| अं.क्र. | योजना | कालावधी | माहिती | |
|
1
| इयत्ता १२ वी पर्यंत मुलांना मोफत शिक्षण | | शालेय शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एफईडी-1096/प.्रक्र./1978/96/साशि-5,दिनांक 13 जून 1996 अन्वये 1996-1997 पासून शासन अनुदानित व विना अनुदानित शाळांमधील इययत्ता 1 ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेणा-या सर्व विदयार्थ्यांना प्रमाणित शुल्क दरांने मोफत शिक्षण योजना लागू करण्यांत आलेली आहे.किमान 15 वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असणा-या पालकांच्या पाल्यांना ही सवलत मिळू शकते.या सवलतीसाठी 75 टक्के उपस्थिती व चांगली वर्तणूक असणे आवश्यक असून अनुत्तीर्ण होणा-या विदयार्थ्यांची सवलत त्या वर्षापुरती रोखण्यांत येईल.मात्र तो उत्तीर्ण होताच ही सवलत पुढील शैक्षणिक वर्षात पूर्ववत चालू रहाते. .अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या वेतनांवर 100 टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जात असल्यांने या योजनेखाली अनुदानित शाळांना फक्त सत्र शुल्क/प्रवेश शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यांत येते. आणि विनाअनुदानित शाळांच्या बाबतीत शैक्षणिक शुल्क,सत्र शुल्क,प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दरांने प्रतिपूर्ती करण्यात येते |
पहा
|
|
2
| पूर्वमाध्यमिक / माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती | | गुणवान विदयार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विदयार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना कार्यरत आहे.महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांचेकडून घेणेत आलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या निकालावर प्रामुख्याने गुणवत्तेनुसार शिष्यवृत्त्या मंजूर केल्या जातात. जिल्हास्तरावरील परीक्षाचे संनियंत्रण शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद यांचेकडून केले जाते. पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शिष्यवृत्ती विदयार्थ्यांची समाधानकारक प्रगती व चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे पुढे चालू राहते. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक एससीएच-2009/(90/09/) केंपुयो,दिनांक 22 जुलै 2010 अन्वये सन 2009.2010 या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे इयत्ता 5 वी ते 7 वी सुधारित दर रुपये 100/- दरमहा व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे इयत्ता 8 वी ते 10 वी सुधारित दर रुपये 150/- दरमहा करण्यांत आलेले आहेत.प्रत्येक टप्प्यात शिष्यवृत्तीचा कालावधी 3 वर्षाचा आहे.ही शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्षात 10 महिन्यंासाठी दिली जाते.सन 2010.2011 पासून शिष्यवृत्ती पात्र विदयार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत शिष्यवृत्ती अदा करण्यांत येते. |
पहा
|
|
3
| राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा | | सदरची योजना केंद्र पुरस्कृत असून राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली (एन.सी.ई.आर.टी.) यांचेमार्फत सन 2012-2013 पासून शासन मान्य अनुदानित माध्यमिक शाळेत इयत्ता दहावी मध्ये शिकत असलेल्या नियमित विदयार्थी/विदयार्थींनीकरीता राज्यस्तरीय व राष्ट्रीयस्तर या दोन स्तरावर राबविली जाते. त्यासाठी वयाची/उत्नन्नाची अगर किमान गुणांची अट नाही.तसेच कोणतीही पूर्व परीक्षा देण्याची अट नाही. |
पहा
|
|
4
| माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रक्कम रु. ३००० /- प्रोत्साहन भत्ता देणे | | केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवी दिल्ली यांचे मार्फत सदरची योजना राबवली जाते.शासकीय/शासन अनुदानित/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इयत्ता नववी मध्ये शिकत असलेल्या अनुसुचित जाती जमाती मधील वय वर्षे 16 पूर्ण न झालेल्या विदयार्थ्याींनींसाठी तसेच व अविवाहीत मुलींसाठीच सदरची योजना लागू आहे. |
पहा
|
|
5
| राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | | केंद्र शासनच्या 11 व्या व 12व्या पंचवार्षिक योजने अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सुरु करण्यात आले असून सन-2017 पर्यंत माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकिकरण करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.सन-2017 पर्यंत एकात्मीक पध्दतीनी राज्याच्या भागीदारीने हा कार्यक्रम अमलात आणावयाचा आहे.माध्यमिक शाळेमध्ये जाणा-या सर्व मुला-मुलींना 2017 पर्यंत जीवनावश्यक व गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देण्याची ग्वाही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियाना अंतर्गत देण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत सन 2013-14 मध्ये राबवले जाणारे उपक्रम 1) शाळा अनुदान 2)स्वसंरक्षण प्रशिक्षण 3) ग्रंथ महोत्सव 4) वेध भविष्याचा |
पहा
|
|
6
| राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक योजना | | सदर योजना केंद्र पुरस्कृत असून राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली (एन.सी.ई.आर.टी.) यांने सन 2007-2008 पासून आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी सदरची परीक्षा इयत्ता 8 वी पासून सुरु केली आहे.महाराष्ट्र राज्यासाठी ही परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्या मार्फत जिल्हयातील विविध केंद्रावर सर्वसाधारण नोंव्हेंबर महिन्यामध्ये घेणेत येते.महाराष्ट्रासाठी जिल्हानिहाय विद्यार्थी संखेनुसार दरवर्षी केंद्रशासनाकडून राज्यासाठी निश्चित केलेल्या कोटयानुसार वार्षिक रुपये 6000/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याला इयत्ता 9 वी ते 12 पर्यंत दिली जाते. ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न (आई व वडील दोघांचे मिळून) रुपये 1,50,000/- पेक्षा कमी आहे. व ज्या विद्यार्थ्याला इयत्ता 7 वी मध्ये 55% पेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत. अशा महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही शासन मान्य अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इयत्ता 8 वी मध्ये शिकत असलेल्या नियमित विद्यार्थी/विद्यार्थींनीस या परीक्षेस बसता येते. |
पहा
|
|
7
| आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती | | आर्थिकदृष्टया मागासवर्गातील हुशार मुले/मुली जे माध्यमिक शालांत परीक्षेत पहिल्याच वेळी 50 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले आहेत.अशांना पुढील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हण्‌ून सदरची योजना कार्यान्वित करण्यांत आलेली आहे.ही शिष्यवृत्ती फक्त कनिष्ठ महाविदयालयीन स्तरासाठी उपलब्ध आहे.सदर शिष्यवृत्ती साठी पात्र विदयार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 30000/- या मर्यादेत असावे.वसतीगृहात राहणा-या मुलांकरिता शिष्यवृत्ती दर दरमहा रुपये 140/- व मुलींकरिता दरमहा रुपये 160/- आहे.तसेच वसतीगृहात न राहणा-या मुलांना रुपये 80/- व मुलींना रुपये 100/- आहेत.ही शिष्यवृत्ती 10 महिन्यांकरिता दिली जाते.इयत्ता 10 वी मध्ये 50 टक्के गुण मिळवून पहिल्याच वेळी उत्तीर्ण झालेल्या विदयार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती इयत्ता 12 वी पर्यंत पुढे चालू राहते. |
पहा
|
|
8
| आदीवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन | | गरिबीमुळे आदिवासी विदयार्थी विदयार्थींनींचे शाळेत उपस्थित राहण्याचे प्रमाण कमी आहे ते नियमित शाळेत उपस्थित रहावेत याकरिता मोफत गणवेश,पुस्तके पुरविणेत येत असली तरीही ती शाळेत येत नाहीत म्हणून त्या मुलांना शाळेत येण्याकरिता प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने त्यांना विदयावेतन देण्याची योजना शासन निर्णय समाजकल्याण,सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक टीएसी-1377/इडी-22607/1208-एसी-15/पर्यटन दिनांक 11 ऑगस्ट 1977 अन्वये राबविणेत येत आहे.या योजनेद्वारे अनुसूचित जमातीच्या इयत्ता 5 वी ते 10 वी च्या विदयार्थ्यांना रुपये 500/- सरासरी विदयावेतन देण्यांत येते.(इयत्ता 5 वी ते 7 वी मुलांना रुपये 40/- तर मुलींना रुपये 50/- व इयत्ता 8 वी 10 वी च्या मुलांना रुपये 50/- तर मुलींना रुपये 60/- इतके विदयावेतन संबंधित विदयार्थ्याना अदा केले जाते. ज्या ठिकाणी राहण्याची व जेवणाची सोय असते अशा आश्रम व निवासी शाळेतील विदयार्थी विद्यावेतनास पात्र ठरतात.विदयावेतन मिळण्यासाठी चांगली वर्तणूक व कमीत कमी 75 टक्के उपस्थिती असणे आवश्यक तसेच अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक या अटी आहेत. |
पहा
|
|
9
| आजी / माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत | | शासन निर्णय क्रमांक एनडीफ/1072/2487-एस,दिनांक 10 नोव्हेंबर 1972 अन्वये सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत प्राथमिक/माध्यमिक,कनिष्ठ महाविदयालय स्तरावर करण्याची योजना सुरु करणेत आली.त्यानुसार माजी सैनिकांच्या मुला मुलींनी राज्याचे आधिवास प्रमाणपत्र जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडील सेवेचा दाखला.सादर केल्यास सदरची सवलत अनुज्ञेय आहे.सदर सवलत तिस-या अपत्या पर्यंत देय असून तसा अर्ज शाळा/महाविद्यालये सुरु झालेपासुन 30 दिवसांच्या आत |
पहा
|
|
10
| तालुका व जिल्हा विज्ञान प्रदर्शन | | मुलांच्या नैसर्गिक जिज्ञासेचा व नवकल्पनेचा पाठपुरावा करणेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे आपल्या सभोवताली विज्ञान असलेल्याची त्याच बरोबर आपण भौतिक व सामाजिक पर्यावरणाच्या शिकाऊ प्रक्रियेच्या संबधांनी अनेक समम्या सोडवू शकतो.याची मुलांना जाणीव करुन देणे,आत्मनिर्भरता, सामाजिक व आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती साध्य करणेकरिता मुख्य साधन म्हणून विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या विकासावर भर देणे,समाजाच्या उपयोगासाठी गुणवत्तापूर्ण व पर्यावरणांस अनुकूल वस्तूंच्या उत्पदनासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकणे, मुलांना राष्ट्राच्या भवितव्यासाठी दूरद्ष्टी ठेवण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांना जबाबदार व संवेदनशिल नागरिक बनविण्यास मदत करणे.विज्ञान तंत्रज्ञानाची प्रगती कशी झाली, त्याचा परिणाम व्यक्ती,संस्कृती व समाज यांच्यावर कसा पडला याचे विश्लेषण करणे.सुदृढ व वैश्विक मुद्यांनुसार चिरस्थायी समाज टिकवून ठेवण्यासाठी तर्कसंगत व विवेचनात्मक विचारसरणी विकसित करणे.दैनंदिन जीवनात समस्यांचे निरिक्षण व निदान करण्यासाठी गणितीय शास्त्राचा उपयोग करणे. हवामानातील बदल यांसारख्या समस्यांना सामना करण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेचे स्वागत करणे,कृषि,रासायनिक खते,अन्न प्रक्रिया,जैवतंत्रज्ञान,हरित ऊर्जा,माहिती व दळवळण आणि तंत्रज्ञान,खगोल विज्ञान,परिवहन,क्रिडा व खेळ इत्यादी क्षेत्रात नवीन उपाय शोधणे.विदयार्थी आणि शिक्षक यांनी विज्ञान व तंत्रज्ञानामधील नवनवीन शोध व विकास कुठे व कसा ओळखायचा या दृष्टीने मानवी प्रयत्नांच्या सर्व बाजूंवर विश्लेषणात्मक प्रयत्न करणे. |
पहा
|
|
11
| संस्कृत दिन साजरा करणे | | श्रावण वैद्य पौर्णिमा या दरम्यान जिल्हा संस्कृत संघटना,विस्तार सेवा विभाग अध्यापक विद्यालये शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांचे संयुक्त विदयमाने दोन दिवसीय निवासी शिबीरा व्दारे जिल्हा स्तरीय संस्कृत दिन साजरा करण्यात येतो.संस्कृत विषयाचा जास्तीत जास्त विस्तार व्हावा. संस्कृत विषय शिकवणा-या शिक्षकांना संस्कृत तज्ञ मार्गदर्शकांडून विषयाचे सखोल मार्गदर्शन मिळावे. संस्कृत विषयाबाबत विदयार्थ्यांच्या मनात आवड निर्माण व्हावी. यासाठी सदर दिनाचे आयोजन करण्यात येते. यामध्ये इयत्ता 8 वी ते 10 वी शिक्षकांसाठी (संस्कृत व संयुक्त संस्कृत ) तज्ञ शिक्षकांकडून मार्गदर्शन दिले जाते.त्याचप्रमाणे इयत्ता 10 वी च्या शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेमध्ये जास्तीत जास्त गुण मिळविण्या-या विदयार्थ्यांचा सत्कार करणेत येतो,संस्कृत नाटय स्पर्धा, कथाकथन स्पर्धा, गीत गायन स्पर्धा इत्यादी मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करणेत येते. |
पहा
|
|
12
| प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत | | राज्यातील शासन मान्य खाजगी संस्था/स्थानिक स्वराज्य संस्था या मधील प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना,मुलींना फी माफीची सवलत शासन निर्णय क्रमांक पीआरई/7067/एफ दिनांक 18 जून 1968 अन्वये देणेत येते.शासन निर्णय क्रमांक एफईडी-1096/2186/96/(270/98)/माशि-8 दिनांक 3 फेब्रुवारी 1999 नुसार विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेतील वैदयकिय,अभियांत्रीकी व इतर व्यसायिक अभ्यास क्रमाची पदवी प्राप्त करणेसाठी (मुक्त जागी) प्रवेश मिळालेल्या तसेच विनाअनुदानित संस्थेतील इतर मान्यता प्राप्त सर्वसाधारण अभ्यासक्रमासाठी ज्या करीता प्रमाणीत दराने फी आकारली जाते अशा अभ्याक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण देण्याची योजना 1998-99 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करणेत आली आहे.ही सवलत प्राथमिक शिक्षकांच्या कोणत्याही दोन पाल्यांना अनुज्ञय आहे. |
पहा
|
|
13
| राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना | | मुलींच्या शिक्षणाला चालनादेण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्याकरीता व मुलींना शिक्षणाकडे आकर्षित करुन घेण्याच्या दृष्टीने माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणा-या दारीद्रय रेषेखालील इयत्ता आठवीच्या मुलींनसाठी ही योजना सुरु करण्यास शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण 2008/33892 (181/08)/माशि-3.दि.18 फेब्रुवारी 2009 अन्वये मान्यता देणेत आलेली आहे.ग्रामीण भाग व क केंद्र वर्ग नगर परिषद क्षेत्रातील शाळा या ठिकाणी योजना लागू आहेत.तसेच इयत्ता 7 वी मध्ये 45% गुण प्राप्त करणे आवश्यक तसेच लाभार्थी ही शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेत असावी.लाभार्थ्याची निवड दुर्गम/अतिदुर्गम ग्रामिण भाग तसेच शरीभागातील झोपड पट्टी/गलीच्छ वस्तीतील मुली यानुसार प्राध्यान्याने केली जाते. |
पहा
|
|
14
| फी माफी सवलत ( ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,००,०००/- पेक्षा अधिक नाही अशा पालकांच्या पाल्यांना ई. बी. सी. सवलत. ) | | आर्थिक दृष्टया (मागासवर्गीय) दुर्बल घटकातील विदयार्थ्यांना फी माफीची सवलत (ई.बी.सी ही योजना) सन 1959 राज्यात इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंत राबविली जात होती.मात्र शासन निर्णय/शिक्षण व सेवा योजन विभाग,क्र.एफईडी/1084/(2568)/साशि-5 फेब्रुवारी 1987 च्या निर्णयान्वये इयत्ता 12 पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण करणेत आले त्यानंतर शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग,क्र.एफईडी/1096/प्र.क्र./1978/96/साशि- 5 दिनांक 13 जून 1996 अन्वये इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत सर्वाना नि:शुल्क शिक्षण योजना सुरु करणेत आल्याने उपरोक्त योजनेचा लाभ सध्या इयत्ता 11 वी 12 मधील मुलांना अनुज्ञय आहे.अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमधील विदयार्थ्यांना प्रवेश शुल्क व सत्र शुल्क यांची आणि विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमधील विदयार्थ्यांना प्रवेश शुल्क,सत्र शुल्क व शिक्षण शुल्क यांची प्रमाणीत दराने प्रतीपुरती संबधित शाळांना केलीे जाते. |
पहा
|
|
15
| माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण | | शासन निर्णय क्रमांक शालेय शिक्षण क्रमांकएफईडी/1095/54782/(1789/95) साशि-5,दिनांक 11 ऑगस्ट 1995 अन्वये 1995-96 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील अनुदानित अशासकिय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळा व अध्यापक विदयालयातील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे पाल्यांना सर्व स्तरावर मोफत शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.या योजनेखाली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.इयत्ता 10 वी पर्यंत सर्वाना नि:शुल्क शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित असल्याने या योजनंाचा लाभ उच्च माध्यमिक स्तर व तत्सम अभ्यासक्रमाखालील इतर लाभार्थी तसेच पदवी/पदव्युत्तर स्तरावरील उच्च शिक्षण घेणारे विदयार्थी/विदयार्थ्यांनींना देण्यात येतो.व्यावसायिक अभ्यासक्रमाखाली अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेत मुक्त जागी प्रवेश घेतलेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांने प्राणित दाराने फी ची प्रतिपूर्ती करण्यात येते या सवलती समाधानकारक प्रगती,चांगली वर्तणूक व नियमित उपस्थिती असल्यास विहीत अभ्यासक्रम संपेपर्यंत चालू राहतात. |
पहा
|
|
16
| इयत्ता १२ वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण | | शासन निर्णय दिनांक 6 फेब्रुवारी 1987 अन्वये इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण सर्वच मुलींना मोफत केलेले आहे.या योजनेचा समावेश इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत सर्वांना मोफत शिक्षण या योजनेत सन 199-19997 पासून झाल्यांने सदयस्थितीत इयत्ता 11 वी 12 वी या दोन इयत्तांमधील मुलीचा समावेश या योजनेत होतो.शैक्षणिक वर्षात किमान आवश्यक उपस्थिती आणि समाधानकारक प्रगती या अटींवर पुढील शैक्षणिक वर्षी ही सवलत चालू राहते.एखादी विदयार्थिनी शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्यांस आणि तिने त्याच वर्षात पुन्हा प्रवेश घेतल्यांस विदयार्थिनीला या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविदयालये यांच्या वेतनांवर 100 टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जात असल्यांने या योजनेखाली अनुदानित कनिष्ठ महाविदयालयांना फक्त सत्र शुल्क/प्रवेश शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यांत येते.आणि विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविदयालयाच्या बाबतीत शैक्षणिक शुल्क,सत्र शुल्क,प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दरांने प्रतिपूर्ती करण्यात येते.या योजनेच्या लाभासाठी कोणत्याही प्रकारच्या उत्पन्नाची अट नाही.त्यामुळे सर्व आर्थिक स्तरावरील विदयार्थिनी आपोआपच या योजनेला पात्र ठरतात.कुटुंबातील पहिल्या 3 अपत्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय आहे. |
पहा
|