पुणे जिल्हा परिषद

आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये पंचायत राज हा एक अभिनव प्रयोग आहे.

बलवंतराय मेहता समितीने (१९५८) ग्रामीण विकासात ग्रामीण जनतेला सहभागी करून घेण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीची शिफारस केलेली आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने दि. ०१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्राम पंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राज ची स्थापना केली. अशा प्रकारे पंचायत राज पद्धतीचा स्वीकार करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील नववे राज्य बनले.

जिल्हा परिषद (सामान्यतः जि. प. म्हणून ओळखले जाते.) हि भारतातील जिल्हा स्तरावरील स्थानिक सरकारी संस्था आहे. साधारणपणे जिल्हा परिषदेचे कार्यालय हे जिल्हा मुख्यालय येथे असते.

महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व सेवा ग्रामीण भागातील सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम जिल्हा परिषद करते.

जिल्हा परिषदेचे मुलभूत कार्य :

ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा आणि सुविधा पुरविणे.

शेतकऱ्यांना बी-बियाणे उपलब्ध करून देणे. तसेच शेतीसाठी उपयुक्त सुधारित आणि नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती देणे.

ग्रामीण भागात शाळा व ग्रंथालये स्थापन करून ती व्यवस्थितपणे चालविणे.

ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालये सुरू करणे. तसेच वेळोवेळी साथींचे रोग निवारणासाठी प्रतिबंधक लसींचा कार्यक्रम राबविणे.

ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे. आदिवासी मुलांसाठी आश्रमशाळा चालविणे तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वसतिगृह स्थापन करणे.

ग्रामीण रोजगार राबविणेसाठी लघुउद्योग सुरु करण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.

ग्रामीण भागात पूल, रस्ते बांधणे व त्यांची देखभाल करणे तसेच इतर सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे.

रोजगारनिर्मिती करणे.