(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

ग्रामपंचायत विभाग

खात्याविषयी
 

प्रस्तावना :-

ग्रामपंचायती स्वावलंबी होवून त्यांना स्वायत्त संस्थाप्रमाणे आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्गशासनाने 73 वी घटना दुरूस्ती केली . त्यामुळे ग्रामपंचयतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे .अशा त-हेने ग्रामपंचयतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरू झाली आहे. देशाचा सर्वागिंन विकास होण्यासाठी केंद्गशासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. विकास योजनाचा लाभ अगदी तळागाळातील माणसाला मिळावा व त्यांची उन्नती / प्रगती व्हावी यासाठी सत्तेचे विकेंद्गीकरण करून जिल्हा परिषद समित्या व ग्रामपंचायती यांना अधिकार देण्यात आले. शासन विविध योजनाﾠराबवते या योजनांचा ख-या अर्थाने .लाभ होवून गरीब जनतेचे जीवन सुधारणे हा हेतू आहे. विविध शासकिय योजनांचा लाभ घेवून ग्रामीण लोकांचे राहणीमान उंचावणे ही शासनाची अपेक्षा आहे. अशा सर्व योजनांची माहिती जनतेपर्यत पोहचणे अत्यंत महत्वाचे आहे. पुणे जिल्हा हा 13 तालुक्यामध्ये विभागलेला असून एकूण 1408ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत .कार्यरत एकूण 1408 ग्रामपंचायतची लोक संख्या 3258913 इतकी आहे त्यापैकी अनुसूचित जातीची लोक संख्या 243580 व अनुसूचित जमातीची लोक संख्या 203838 इतकी आहे. ग्रामीण भागाच्या क्षेत्रफाळाचा विचार करायाचा झाल्यास 15642 चौ.कि.मी. ने व्यापलेला आहे. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यत प्रस्तुत केलेल्या विविध शासकिय (केंद्ग शासन,राज्य शासन ) योजना ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषदेमार्फत प्रभाविणे राबविल्या जात आहेत.सर्वसामान्य व्यक्तीबरोबरच , मागासवर्गीय व दारिद्ग रेषेखालील व्यक्ती दारिद्ग रेषेच्या वर आणुन त्याला आर्थिकदृष्टया स्वंयपुर्ण करणे हीच एकमेव ध्येयपूर्ती असून जिल्हामध्ये त्याची चांगल्या पध्दतीने अंमलबजावणी ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषद मार्फत करणेत येत आहे.

  1. अ. संस्थे बाबतचा तपशील :-
  2. संस्थेचे नाव :- जिल्हा परिषद पुणे , ग्रामपंचायत विभाग
  3. स्थापना वर्ष :- 1 मे 1961
विविध योजनांची माहिती
अं.क्र.योजनाकालावधीमाहिती 
1 ग्रामपंचायत यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्र / यात्रास्थळांचा विकास करणे. यात्रेकरु / प्रवासींना प्राथमिक स्वरुपाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे -तिर्थक्षेत्र / यात्रास्थळांना भेट देणा-या यात्रेकरु / प्रवाशांची संख्या वार्षिक एक लाख असणे आवश्यक -यात्रास्थळांपर्यतच्या जोड रस्त्याचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालये, धर्मशाळा, वाहनतळ, बगीचा इ. स्वरुपाची पायाभूत सुविधा. पहा
2 ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठया ग्रामपंचायतींचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, कृषि औद्योगिक आणि वाणिज्यिक विकास करणे. त्यासाठी प्राधान्याने व प्राथम्याने तेथील राहणीमान दर्जेदार होण्यासाठी शहराच्या तोडीच्या मूलभत सुविधा व रोजगार संधी उपलब्ध करुन देणे. कामाचे स्वरुप :- 1)नियोजनबध्द विकास 2) बाजारपेठविकास 3) सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय 4) बागबगिचे, उद्याने तयार करणे 5) अभ्यासकेद्र बांधणे. पहा
3 ग्रामपंचायतीना जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ग्रामीण भागात दहन/दफनभूमीमध्ये तसेच ग्रा.पं. कार्यालय इमारत बांधणे याबाबीमध्ये अनुषंगिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे -ग्रामसभेमार्फत निवडलेल्या कामांना ग्रामपंचायतीने मंजूरी देणे आवश्यक -संबंधित पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी मार्फत जिल्हा परिषदेकडे. पहा
4 अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा क्षेत्रविकास कार्यक्रम उद्देश :- ज्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे अशा ग्रामीण भागात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन या भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे अटी व शर्ती :- ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची ( मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी ) लोकसंख्या किमान 100 किवा जास्त असणे आवश्यक. कामाचे स्वरुप :- कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंतीसह सर्व सुविधा, 2) सार्वजनिक सभागृह / शादीखाना हॉल, 3) सर्व नागरी / पायाभूत सुविधा. उदा. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/विद्युत पुरवठा/इदगाह/सांडपाण्याची व्यवस्था/रस्ते/पथदिवे/सार्वजनिक स्वच्छतागृहे/अंगणवाडी, बालवाडी केंद्र इ. अर्ज कोणाकडे करावा :- ग्रामसभेच्या मंजूर ठरावासह प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांजकडे दि. 15 जून पर्यत व दि. 15 जुलै पर्यत गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.कडे प्रस्ताव सादर करणे. पहा
5 १७- सामुहिक योजना निरंक पहा
6 कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कामाचे स्वरूप : १) गावांतर्गत पर्यटनस्थळांंचे पोच रस्ते बांधणे २) सार्वजनिक विदयुत दिवे लावणे ३)सार्वजनिक जलनिस्सारण व्यवस्था करणे ४) स्वागत कक्ष उभारणे ५)प्रसाधन गृह व स्वच्छता गृह बांधणे ६)पारंपरिक साहित्य विक्री करिता दुकान/गाळा उभारणे ७)सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी खुल्या मंचाची व्यवस्था करणे(Open Stage) ८)सांस्कृतिक केंद्रे उभारणे ९)वाहनतळ उभारणे पहा
7 सांसद आदर्श ग्राम योजना उद्देश :- 1) निवडलेल्या ग्रामपंचायतीचा समग्र विकास साधणा-या प्रक्रियांचा वेग वाढविणे. 2) जनतेच्या सगळयाच वर्गांचे राहणीमान आणि जीवनमानात निम्नांकित उपायांनी, वास्तविक सुधारणा आणणे. 3) स्थानिक पातळीवरील विकासांच्या आणि परिणामकारी स्थानीय शासनाचे आदर्श निर्मित करणे ज्यामुळे आसपासच्या ग्राम पंचायतींना शिकण्याची आणि या आदर्शांना स्वीकारण्याची प्रेरणा मिळू शकेल. 4) निवडलेल्या आदर्श गावांना स्थानिक विकासाच्या विदयालयाप्रमाणे वाढवणे जेणे करुन इतर ग्रामपंचायतींना प्रशिक्षित करता यावे. दृष्टीकोन :- उद्देशांच्या पूर्तीसाठी सांसद आदर्श ग्राम योजनेचे मार्गदर्शन निम्नांकित दृष्टीकोणाने होईल. 1) खासदारांना(सांसदांना) आदर्श ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी नेतृत्व, क्षमता, प्रतिबध्दता आणि उर्जा यांचा उपयोग करण्यास प्रवृत्त करुन कार्यकुशलता वाढवावी. 2)स्थानिक पातळीवर भागीदारीसह विकास साधण्यासाठी सगळया समुदायांना एकजूट करुन त्याकरवी कामे करवणे. 3) जन-आकांक्षा आणि स्थानिक क्षमतेनुरुप व्यापक विकासाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी विभिन्न सरकारी कार्यक्रम आणि खाजगी आणि स्वैच्छिक क्षेतत्रातील पुढाकार या दोन्हीत ताळमेळ बसवावा. 4) स्वैच्छिक संगठन, सहकारी संस्था, शैक्षणिक व अनुसंधान कार्य करणा-या संस्थासोबत भागीदारी वाढवणे. 5) परिणाम आणि सातत्यावर लक्ष केंद्रित ठेवणे. कामाचे स्वरुप :- सांसद आदर्श ग्राम योजनांतर्गत निवड झालेल्या गावाने आपला विकास खासदार, ग्रामपंचायत, गावकरी आणि सरकारी तंत्राच्या यथोचित सुविधांच्या सहाय्याने लोकांच्या सहभागी विचार-विनिमयाने त्यांची कार्यक्षमता आणि उपलब्ध संसाधने इत्यादिंचा जास्तीत जास्त उपयोग साधून करावा. वैयक्तिक विकास, मानवी विकास, सामाजिक विकास,आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, मूलभूत सुविधा आणि सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन आदर्श ग्राम ची निवड :- 1) ग्रामपंचायत हे मूळ एकक राहील, सपाट,मैदानी भागात एका पंचायतीची लोकसंख्या 3000 ते 5000, पर्वतीचे, जनजातीय,दुर्गम क्षेत्रात 1000 ते 3000 राहू शकेल, असे जिल्हे जिथे या एककाचा आकार निश्चित नसेल तेथे अशा ग्रामपंचायतींची निवड होऊ शकेल.2) संबंधित खासदार महोदयांस त्यांना योग्य वाटेलेली ग्रामपंचायत निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहील. पण त्यांनी आपले स्वत:चे वा आपल्या पतीचे/पत्नीचे गांव निवडू नये. 3) सांसद एक ग्राम पंचायत तात्काळ विकासासाठी निवडतील व आणखी दोन ग्रा.पं. काही अवधीनंतर निवडून ठेवतील. 4) प्रारंभीचे लक्ष्य मार्च 2019 पर्यंत तीन आदर्श ग्राम विकसित करण्याचे आहे. त्यापैकी एक 2016 पर्यंत साधले जाईल, त्यानंतर अशा पाच आदर्श गावांची निवड करण्यात येईल. ( दरवर्षी एक याप्रमाणे) आणि 2024 पर्यंत त्यांचा विकास करण्यात येईल. पहा
8 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना योजनेची ठळक वैशिष्टये :- 1) ग्रामीण भागातील अंगमेहनतीने अकुशल काम करण्याची तयारी असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक वर्षामध्ये कमीत कमी 100 दिवसाचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी या कायदयामध्ये आहे. 2) या योजनेंतर्गत किमान 50% खर्चाची कामे ग्रामपंचायत यंत्रणेमार्फत करणेची आहेत.उर्वरित कामे इतर शासन यंत्रणेमार्फत करणेची आहेत. 3) कामांचे अकुशल व कुशल यांचे प्रमाण पंचायत समिती स्तरावर हे 60:40 प्रमाण राखले जाईल हे पहावयाचे आहे. 4) कामाची मागणी करण्या-या कुटुंबांची नोंदणी ग्रामपंचायतीमध्ये करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर कुटुंबास रोजगारपत्रक (जॉबकार्ड) दिले जाईल कुटुंबाची नोंदणी पाच वर्षाचे कालावधीकरिता असेल. सन 2012-13 मध्ये 117262 मजूरांना जॉबकार्ड काढणेत आलेले आहे. जॉबकार्ड नूतनीकरण मोहिम जिल्हयात सुरु असून जॉबकार्ड काढणेसाठी 32000 हजार कुटुंबांचे फोटो काढून पूर्ण करणेत आले आहे. 5) अंमलबजावणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता ठेवून सामाजिक अंकेक्षणाचे तत्व अनुसरले जाईल. सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायतीमध्ये व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणेची आहे. 6) योजनेंतर्गत कामासाठी वापरण्यात येणा-या प्रत्येक हजेरीपटास विशिष्ट क्रमांक असेल. 7) मग्रारोहयो कामावरील स्त्री / पुरुष मजूरांना मजूरीचा दर समान असेल सद्याच्या मजूरीचा दर रुपये 145/- प्रतिदिन आहे. कामाचे मुल्यांकनावर आधारीत मजूरी दिली जाते. 8) मजूरीचे प्रदान पोष्ट / बँक खात्यामार्फत. काम केल्यावर जास्तीत जास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप. जिल्हयात 57293 मजूरांची खाती पोष्टात उघडलेली आहेत. तसेच 4799 मजूरांची खाती राष्ट्रीयकृत बँकत उघडणेत आलेली आहेत. 9) कामावर कंत्राटदार लावण्यास बंदी आहे. तसेच मजूरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशिनरी लावण्यास बंदी आहे. 10) तक्रार निवारणेसाठी अंबूड्समॅन ( ची नेमणूक. ( आपल्या जिल्हयात श्री. प्रशांत दत्तात्रय पटवर्धन, मु. लोटे, ता. खेड. यांची तक्रार निवारण प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे. त्यांचा भ्रमणध्वनी नं. 9422052132) 11) गावापासून 5 किमी अंतरावर रोजगार दिल्यास 10% जास्त मजूरी, कामावर पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार, बरोबर आणलेल्या 6 वर्षाखालील लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी सोय, तसेच दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्ण सेवा तसेच दैनिक मजूरीच्या 50% सानुग्रह रुग्ण भत्ता अपंगत्व व मृत्यु झाल्यास रक्कम रुपये 50,000 पर्यंत सानुग्रह अनुदान व कुटुंब नियोजनासाठी सवलती. योजनेंतर्गत कामाचे स्वरुप :- 1) जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे मातीचे बांध, दगडी बांध, कंपार्टमेंट बांध, वनराई बंधारे, जैविक बांध, सलग समतलचर, सामूहीक शेततळे, साठवण तलाव, गाव तलाव, भूमिगत बंधारे इ. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे वृक्षलागवड वनीकरण इ. 2) जलसिंचन कालव्याची कामे मातीचे कालवे, कालव्याचे नूतनीकरण. 3) अनुसूचित जाती / जमाती इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण सुविधांची कामे. 4) पारंपारिक पाणीसाठयाचे नूतनीकरण करणे व तलावातील / विहीरीतील गाळ काढणे. 5) भूविकासाची कामे. 6) फळबाग लागवड 7) रोपवन संगोपन 8) खत निर्मिती (नॅडेफ खत निर्मिती, गांडूळ खत निर्मिती, संजिविके किंवा अमृतपाण्यासाठी खड्डा/ अझोलासाठी खड्डा.) 9) मत्स्यपालन :- अ) सार्वजनिक ठिकाणी (हंगामी )मत्स्यपालन करणे. ब) समुद्र किनाऱ्यावर सार्वजनिक ठिकाणी मासे सुकविण्याकरिता काँक्रिटचा ओटा बांधणे. 10) भाजीपाला निर्मिती. 11) जल व घन कचरा व्यवस्थापन अ) समुद्रावर भरती ओहोटीचे पाणी अडविण्यासाठी बांधावयाचे कट्टे. ब) शोष खड्डा:- सार्वजनिक व वैयक्तिक क) पुनर्भरण खड्डा :- सार्वजनिक / वैयक्तिक 12) स्वच्छता गृहे:- अ) वैयक्तिक स्वच्छता गृहे. ब) शालेय स्वच्छता गृह. क) अंगणवाडी स्वच्छता गृह. ड) सार्वजनिक स्वच्छता गृहे 13) कुक्कुट पालनासाठी शेड 14) शेळयासांठी गोठा 15) जनावरांसाठी पक्क्या बांधकामाचा गोठा / गव्हाण व मूत्र निस्सारणासाठी टँक. 16) पूरनियंत्रण व पूरसंरक्षक कामे. 17) ग्रामीण जोडरस्त्यांची कामे- गावातील अंतर्गत जोड रस्ते. 18) राज्य शासनाशी चर्चा करुन केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली इतर कामे. 19) राजीव गांधी भवन. पहा
9 पर्यावरण संतुलित ग्राम योजना (स्मार्ट ग्राम ) महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास (Sustainable Village Development) घडवून आणण्याकरीता ग्रामोथ्थान अभियान सुरु करण्यात आलेले आहे. भैातिक (Physical), सामाजिक (Social) व उत्पन्न साधने (Livelihood) या तीन क्षेत्रात शासनाच्या आर्थिक तांत्रिक व प्रशासकिय सहकार्याने, लोकांच्या पुढाकाराने हा विकास अपेक्षित होणार आहे. यापैकी दर्जेदार भौतिक मुलभूत सुविधा साठीचा हा कार्यक्रम आहे. शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे आहे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतिच्या भौतिक सुविधांची निर्मिती करतानाच यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विनियोग पर्यावरणाचा समतोल राखून कसा करता येईल याचाही प्राथम्याने विचार झाला पाहिजे. दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असून नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास होत आहे, त्यामुळे Global Warming सारखे अनेक विषय मुळ धरु पाहत आहेत. पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करुन समृध्द व संपन्न गांवाची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे म्हणून शासनाने पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेा सन 2010-11 मध्ये सुरु केली. पर्यावरणीय संतुलन राखून गावाचा शाश्वत विकास हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे या योजनेची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत : १)पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करणे व त्यासाठी लोकसहभाग मिळविणे. २)पर्यावरणाचे भान ठेऊन भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे व इको व्हिलेजची संकल्पना राबवून समृध्द ग्राम निर्माण करणे. ३)यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय विविध योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे व जेथे ही संकल्पना राबविण्यासाठी नव्या योजनांची, कार्यक्रमांची गरज आहे, ती पोकळी भरण्यासाठी तसेकार्यक्रम/योजना ग्रामविकास विभागामार्फत कार्यान्वित करणे. ४)मोठया ग्रामपंचायतींना विकास केंद्र म्हणून विकसीत करणे. ***योजनेंअंतर्गत घेण्यात येणारे कामे : शासनाकडून प्राप्त झालेल्या या योजनेचा निधी ग्रामपंचायतींना रोपवाटिका व वृक्षसंवर्धन, गावातील घनकच-याचे व्यवस्थापन (मुख्यत: संकलन व प्रक्रिया, विविध जैवीक व पर्यावरण संतुलीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून), गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, जलनि:सारण गटारे, रस्त्यावरील दिवाबत्ती- सौर पथदिवे, अपारंपारीक उर्जा विकास व वापर (पवन, सौर,जैवीक, इ.), दहन-दफन भूमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक इतर सोईसुविधा पुरविणे, स्मृती उद्यान, ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे व वाडयांना जोडणारे साकव बांधकाम, उद्याने व बसथांबा, राजीव गांधी भारत निर्माण ग्राम सुविधा केंद्र, पर्यावरण संतुलीत विकासाकरीता इतर नाविन्यपूर्ण प्रकल्प इत्यादी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याकरीता देण्यात येईल. पहा
10 15 वा वित्त आयोग  शासन निर्णय कमाक:पंविआ-2020/प्र.क.59/वित्त-4,ग्रामविकास विभाग दि.26 जुन,2020 अन्वये पंधराव्या केंदिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ,दि.1 एप्रिल ,2020 ते दि.31 मार्च,2025 या पाच वर्षाच्या कालावधीत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी निधी प्राप्त झालेला आहे.केद् शासनाने राज्यांसाठी निधी विवतरीत करताना सदर निधीची परिगणना सन 2011 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषांनुसार केली आहे. प्रस्तुत निधी 1) मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व 2) बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात प्राप्त झालेला असून 50-50 टक्के च्या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे.त्यानुसार 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत वरील दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात प्राप्त झालेला निधी पंचायत राज संस्थाना वितरणाबाबत 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी तसेच केदिय पंचायत मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या राज्यातील पंचायत राज संस्थांसाठी निधी वितरीत करण्याबाबतचे निकष, ठरविवणे,वितरीत निधीतून पंचायत राज संस्थानी करावयाच्या बाबी ठरविणेत तसेच निधी खर्च करताना पंचायतराज संस्थानी पालन करावयाची मार्गदर्शक तत्वे/सुचना ठरविणेत आलेली आहेत. पहा
11 आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना  राज्यातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षमतेनुसार विविध योजनेच्या अंमलबजावणी करुन स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपारिक ऊर्जा आणि पर्यावरण व पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर अशा बाबीवर गुणांकन देऊन स्मार्ट ग्रामपंचायतीची निवड करुन जिल्हास्तर व तालुकास्तर असे पुरस्कार देण्याबाबत शासनाने दि.21/11/2016 च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिलेली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री आर.आर. (आबा) पाटील यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात बहुमुल्य योगदान दिलेले आहे. ग्रामीण विकासातील त्यांचे योगदान विचारात घेऊन राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट ग्राम योजनेस आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना असे शासन निर्णय दि.20/03/2020 अन्वये मंजूरी दिली आहे. लाभार्थी : जिल्हयातील ग्रामपंचायती तालुकास्तर निवड : दि.21/11/2016 च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” येथील नमुद निकषानुसार जिल्हयातील ग्रामपंचायतींनी स्व-मुल्यांकन करुन गुणांकन संबंधित पंचायत समिती कार्यालयास पाठविले जातात. तालुकास्तरावर तालुका तपासणी समिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी हे गठीत करतात. सर्वाधिक गुण मिळविलेली ग्रामपंचायत तालुका स्मार्ट म्हणून घोषित करण्यात येते. तालुस्मार्ट ग्रामपंचायतीस रक्कम रु.10 लक्ष एवढे पारितोषिक देण्यात येते. जिल्हास्तर निवड : जिल्हयातील सर्व तालुका स्मार्ट ठरलेल्या ग्रामपंचायतींचे पुर्नमुल्यांकन करुन सर्वाधिक गुण असलेल्या ग्रामपंचायतीस जिल्हा स्मार्ट म्हणून जिल्हा समिती घोषित करते. जिल्हास्मार्ट ठरलेल्या ग्रामपंचायतीस रक्कम रु.40 लक्ष पारितोषिक देण्यात येते. योजनेची उद्दीष्टे : 1) पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करणे व त्यासाठी लोकसहभाग मिळविणे 2) पर्यावरणाचे भान ठेऊन भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे व इको व्हिलेजची संकल्पना राबवून समृध्द ग्राम निर्माण करणे 3) यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय विविध योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे व जेथे ही संकल्पना राबविण्यासाठी नव्या योजनांची, कार्यक्रमांची गरज आहे, ती पोकळी भरण्यासाठी तसे कार्यक्रम/योजना ग्रामविकास वि 4) भागामार्फत कार्यन्वित करणे योजनेंतर्गत पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींना पारितोषिक प्राप्त रकमेतून खालील कामे करण्यात येतात. 1) अपारंपारिक उर्जा संबंधित अभिनव प्रकल्प 2) स्वच्छतेबाबत अभिनव प्रकल्प 3) महिला सक्षमीकरण आणि मुलांना अनुकूल प्रकल्प 4) स्वच्छ पाणी वितरण प्रकल्प 5) भौगोलिक माहिती प्रणाली बसविणे (GIS) 6) आंतरराष्ट्रीय मानदंड/ मार्गदर्शक तत्वे संकलन आणि तपासणी सूची तयार करुन दर्जा वाढविण्यासाठी प्रकल्प राबविणे. 7) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीन सौर पथदिवे बसविणे 8) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सार्वजनिक जमिनीवरील अनिक्रमण रोखण्यासाठी कुंपण घालणे 9) स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत/आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजने अंतर्गत निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीने नागरीकांच्या सोयीसाठी इंटरनेट वायफाय सिस्टिम बसविणे. योजनेचा कालावधी : दि.1 जून ते 16 फेब्रुवारी पहा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
अं.क्र.विभागप्रश्नउत्तर
1 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेच्या बैठकीच्या तारखा कोणत्या ?• २६ जानेवारी • १ मे • १५ ऑगस्ट व • माहे नोव्हेंबर / डिसेंबर • २ ऑक्टोंबर विशेष ग्रामसभा
2 ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीची रचना कशी असते?राज्य शासन विहित करील असे सात पेक्षा कमी नसतील आणि सतरा पेक्षा अधिक नसतील इतके सदस्य कार्यरत असतील.
3 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेच्या बैठकीसाठी प्रसिद्धी कश्या प्रकारे देण्यात येते ?ग्रामसभेच्या बैठकीला गावातील जास्तीत जास्त लोकांनी व त्यातल्या त्यात महिलांची उपस्थिती आवश्यक आहे. यासाठी ग्रामसभेच्या बैठकीची पुरेशा प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यात यावी. यासाठी लाउडस्पीकरचा वापर करण्यात यावा किंवा घरोघरी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी जाऊन ग्रामसभेच्या बैठकीची लेखी सूचना बजावून लोकांना कल्पना द्यावी.
4 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेच्या बैठकीचे आयोजन कोणत्या वेळेत करावे ?ग्रामसभेच्या बैठकीसाठी जास्तीत जास्त लोकांनी व महिलांनी उपस्थित रहावे यासाठी बैठकीसाठी योग्य वेळ निवडण्याची गरज आहे. सकाळी ८.०० ते सायंकाळी ७.०० पर्यंत बहुतेक शेतकरी शेतात कामावर असतात त्यामुळे दिवसा जी बैठकीला बोलावले तरी ते बैठकीस उपस्थित राहू शकत नाहीत. सबब रात्रीच्या वेळी जर ग्रामसभेची बैठक ठेवली तर या बैठकीस बहुतेक गावकरी व जास्त प्रमाणात महिला उपस्थित राहू शकतील म्हणून दिवसा ग्रामसभेच्या बैठकीस उपस्थिती कमी असल्यास रात्री ८.०० च्या सुमारास ग्रामसभेची बैठक आयोजित करावी.
5 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेच्या बैठकीसाठी किती मतदाराची उपस्थिती किती आवश्यक असते ?प्रत्येक वित्तीय वर्षी ग्रामसभेच्या निदान चार बैठकी सभा झाल्या पाहिजेत. ग्रामसभेच्या बैठक बोलावण्याची जबाबदारी सरपंच व त्याचे गैरहजेरीत उपसरपंचावर आहे. ग्रामसभेच्या चार सभांपैकी कोणतीही एक सभा भरविण्यास सरपंच किंवा उपसरपंच चुकल्यास तो पदावर अपात्र ठरतो. ग्रामसभेची बैठक न बोलावण्यास पुरेसे कारण होते किंवा नाही या प्रश्नाचा निर्णय मा. जिल्हाधिकारी देतात. वरील चार बैठकीशिवाय ग्रामसभेची एक अगर जास्त बैठका भरविण्याचा अधिकार सरपंचाला आहे. सरपंच स्वतःहून अशी जादा बैठक बोलावू शकतात. स्थायी समिती, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बैठक बोलावण्याची मागणी सरपंचाकडे केल्यास ग्रामसभेची बैठक भरविणे हे सरपंचाचे कर्तव्य आहे. बैठक बोलावण्याची मागणी ग्रामसभेच्या सभासदांनी सरपंचाकडे केल्यास त्यांनी बैठक बोलावालीच पाहिजे असे त्याचेवर बंधन नाही. परंतु त्या मागणीप्रमाणे बैठक न बोलावल्यास ग्रामसभेचे सभासद जिल्हा परिषदेकडे किंवा पंचायत समितीकडे अर्ज करून बैठक भरविण्याबद्दल मागणी करू शकतात. ग्रामसभेचे कोरम १०० किंवा लोकसंख्येच्या १५ टक्के यापैकी कमी असेल अशा संख्येच्या सभासदांचा असतो.
6 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेचा अध्यक्ष कोणाला होता येते ?ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्या ग्रामसभेचा व त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष सरपंच व त्यांचे गैरहजेरीत उपसरपंच राहील. सरपंच व उपसरपंच यांचे गैरहजेरीत तेथे हजर असलेल्या पंचायतीचे सदस्यांपैकी एकाला सदर बैठकीचा अध्यक्ष ग्रामसभेचे सदस्य निवडतील. त्यानंतर होणाऱ्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष त्या ग्रामसभेचे उपस्थित असलेल्या ग्रामसभा सदस्य निवडतील ती व्यक़्ती असेल.
7 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेला कोणाला उपस्थित रहाता येते ?गावच्या मतदार यादीत नाव असलेल्या इसम ग्रामसभेचा सभासद असतो. एखाद्या इसमाला ग्रामसभेच्या बैठकीला हजर राहण्याचा हक्क आहे किंवा नाही असा वाद उपस्थित झाल्यास बैठकीच्या वेळी अध्यक्षाने सदर वादाचा निर्णय द्यावा.
8 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेच्या कामकाजामध्ये कोणकोणते विषय ठेवता येतात ?प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली बैठक ते वर्ष सुरु झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत भरवली पाहिजे आणि पंचायतीचे अशा बैठकीपुढे पुढील गोष्टी ठेवल्या पाहिजेत. • वार्षिक लेखा विवरणपत्र • मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल • चालू वित्तीय वर्षात करावयाचा योजनेचा विकास व इतर कार्यक्रम • मागील लेखा परीक्षेचे टीपण व त्याला उत्तरे • स्थायी समिती, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बैठकीपुढे ठेवण्यास सांगेल अशी इतर कोणतीही बाब • पंचायत प्रत्येक सहामाहि मध्ये एकदा, विकास विषयक कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवील आणि त्याची माहिती पंचायतीच्या सूचना फलकावर लावील. • राज्य सरकार सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे फर्माविल अशी इतर कोणतेही कामे ग्रामसभा पार पाडील.
9 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना नोंदणीचे अर्ज कोणाकडे सादर करावेत?सदर अर्ज ग्रामपंचायत किंवा ब्लॉक ऑफिसमध्ये सादर करावेत.
10 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये कोणती आहेत ?• पंचायतीकडून राबविण्यात येतील अशा सामाजिक किंवा आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना, अशा योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीचे काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी मान्यता देणे. • विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्याची पंचायतीला परवानगी देणे. • पंचायतीच्या अधिकारितेत येणारी कोणतीही जमीन शासकीय प्रयोजनार्थ, संबंधित भूमी संपादन प्राधिकरणाद्वारे संपादित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावा संबंधात पंचायतीकडून कोणताही निर्णय घेण्यात येण्यापूर्वी पंचायतीला आपली मते कळविणे.
11 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेमध्ये स्थापन करावयाच्या समित्या कलम ४९ नुसार कोणाच्या नियंत्रणाखाली काम करतात ?कलम ४९ नुसार ग्रामसभेला ग्रामपंचायतीची कर्तव्ये व कामे पार पाडणेसाठी एक किंवा अनेक ग्रामविकास समित्या गठीत करता येतील. अश्या ग्रामविकास समित्या या ग्रामपंचायतीच्या नियंत्रणाखाली व ग्रामसभेच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतील.
12 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेमध्ये कोणत्या विषयाची चर्चा करता येत नाही याची माहिती मिळावी• प्रस्ताव बदनामी स्वरूपाच्य असतील. • प्रस्तावातील भाषा अपमानास्पद असेल. • प्रस्ताव लोकहित विरोधी असेल. • प्रस्ताव एखाद्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत असेल. • प्रस्ताव संदिग्ध स्वरूपाचा व कोणतीही निश्चित मुद्दा उपस्थित करणारा नसेल.
13 ग्रामपंचायत विभागग्रामसभेला विषय देण्याबाबतची काय कार्यपद्धती असते ?कोणाही ग्रामस्थाला ग्रामसभेच्या बैठकीत एखादा प्रस्ताव मांडावयाचा असेल तो त्यांनी सरपंचाकडे बैठकीच्या तारखेआधी दोन दिवस सादर करावा.
14 ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीची स्थापना कश्याप्रकारे करण्यात येते ?ज्या महसुली गावी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करावयाची असेल त्या गावची लोकसंख्या २००० असणे आवश्यक आहे. केवळ अपवादात्मक प्रकरणात (उदा. आदिवासी व तांडा या भागांसाठी किंवा दोन गावांत जर तीन कि.मी पेक्षा जास्त अंतर असेल ) तर त्या भागाकरिता किमान लोकसंख्या १००० असणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी जी नवी गावठाण बसविता येतात. अशा ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याकरिता प्रस्तावित ग्रामपंचायतीने किमान लोकसंख्या ३५० असणे आवश्यक आहे.
15 ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात करआकारणीला नाव लावणे बाबत कोणती कार्यपद्धती आहे ?ग्रामपंचायतीच्या कर आकारणीला नाव लावणेसाठी आवश्यक कागदपत्रे (वडिलोपार्जित घरासाठी ) अ) ग्रामपंचायतीकडे मागणी अर्ज आ) वडिलोपार्जित घराचा उतारा इ) वंशावळ (सर्व हिस्सेदारांची ) ई) घराचा किती हिस्सा कोणाचे नावे लावणे यासाठी कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे समक्ष केलेले प्रतिज्ञापत्र अथवा घरावर एकाचेच नाव लावणेचे संमतीपत्र
16 ग्रामपंचायत विभागगावातील अतिक्रमण हटविणेसाठी कार्यवाही कोणी करावयाची ?• शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण संदर्भात महसूल व वन विभागाकडील शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन ०३/२००९/प्र.क्र.१३/ज-१ दिनांक ७ सप्टेंबर २०१० नुसार शासकीय जमिन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाने सदर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी लागेल. • खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत शासन निर्णय दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ नुसार अ) गावठाण क्षेत्रातील जमिनी मध्ये अतिक्रमण झालेले असल्यास ते ग्रामपंचायत मार्फत काढणेत येईल आ) गावठाण क्षेत्राव्यतिरिक्त असलेल्या इतर क्षेत्रामध्ये मा. जिल्हाधिकारी यांनी अतिक्रमणावरती कार्यवाही करावी लागेल.
17 ग्रामपंचायत विभागजॉबकार्ड मिळाले म्हणजे रोजगार मिळालेच असे आहे का?नाही.रोजगार मिळणेसाठी संबंधित व्यक्तीस अर्ज करणे गरजेचे आहे.
18 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कामासाठी अर्ज केल्यानंतर त्याची पोचपावती अर्जदाराला मिळू शकते का?होय.ग्रामपंचायत तारखेसहित तशी पोचपावती अर्जदाराला द्यायला हवी.
19 ग्रामपंचायत विभागकामाची निवड करताना मजुरी आणि साहित्य यांचे प्रमाण काय असते?जिल्हा स्तरावर कामाची निवड करताना मजुरी व साहित्य यांचे प्रमाण ६०-४० असते.
20 ग्रामपंचायत विभागघर बांधकाम परवानगी देणेची कार्यपद्धती कोणती आहे ?ग्रामपंचायतीकडे बांधकाम परवानगी प्रकरणासोबत अर्जदाराने सादर करावयाची कागदपत्रे (प्रादेशिक योजना नियमावली तरतूद क्र. 6.2.2 नुसार) 1) Appendix A-1 , Appendix A, Performa-1 , Performa-II, Appendix I, Appendix B नमुन्यातील वास्तुविशारद/ अभियंता व जमिनधारक यांना भरावयाचा अर्ज (प्रादेशिक योजनेकरीता मंजूर असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील पान क्र. 126 ते 139 मध्ये सदरचे नमुना फॉर्म दिलेले आहेत. 2) जागेचा मालकी हक्काचा 7/12 उतारा, सिटी सर्व्हे उतारा, कुलमुखत्यारपत्र तसेच मालकी हक्काबाबतची इतर कागदपत्रे, मालकीहक्काची कागदपत्रे 6 महिन्यापूर्वीची नसावीत. (प्रादेशिक योजनेकरिता मंजूर असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील पान क्र. 14 वरील नियम क्र.6.2. 2 मध्ये मालकीहक्काच्या कागदपत्राबाबत सविस्तर नमूद केलेले आहे. 3) अर्जदाराच्या जमिनीला असलेल्या जमिनीत इतर सहमालक असल्यास त्यांचे नोंदणीकृत संमत्तीपत्र. 4) जमिन भाडेपट्टयाने घेतली असल्यास संबंधित मालकाचे नाहरकत प्रमाणपत्र. 5) जागेकरिता उपलब्ध असलेला अधिकृत मोजणी नकाशावर दर्शविलेला पोहोचरस्ता, पोहोचरस्त्याचा दर्जाबाबत (राष्ट्रीय महामार्ग/राज्यमहामार्ग/प्रमुख जिल्हामार्ग/इतर जिल्हामार्ग/ग्रामीण मार्ग) सक्षम प्राधिकरणाकडील नाहरकत दाखला तसेच इमारत रेषा/नियंत्रण रेषा दर्शविणारा संबंधित विभागाकडील स्वाक्षांकित नकाशा. 6) तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडील जागेचा अद्ययावत प्रमाणातील (1:500, 1:1000) अधिकृत मोजणी नकाशा 7) बांधकाम नकाशाच्या 4 नीलप्रती a) प्रस्तावाधिन जागेच्या 200 मी. परिसरातील वस्तुस्थिती दर्शविणारा जसे रस्ते, बाजूचे भूखंड, नदी-नाले, ओढे, इलेक्ट्रिक लाईन 1:10000 प्रमाणातील key plan /Location plan (प्रादेशिक योजनेकरिता मंजूर असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील पान क्र. 14 वरील नियम क्र.6.2.3 मध्ये याबाबत सविस्तर नमूद केलेले आहे. b) प्रस्तावाधिन जागेच्या लगत असलेल्या इतर भूखंड, रस्ते, रस्त्याचा दर्जा, आजूबाजूच्या अस्तित्वातील इतर इमारती, भूखंडामध्ये दर्शविलेल्या इमारतीकरीता चहूबाजूने सोडावयाची अंतरे, अस्तित्वातील विहिरी, पाण्याची लाईन, हायटेन्शन लाईन, रेल्वे लाईन, झाडे इत्यादी बाबी दर्शविणारा 1:500 प्रमाणातील स्थलदर्शक नकाशा (site plan) (प्रादेशिक योजनेकरिता मंजूर असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील पान क्र. 14 व 15 वरील नियम क्र.6.2.4 मध्ये याबाबत सविस्तर नमूद केलेले आहे.) c) रेखांकन/उपविभागणी नकाशा, जागेचे क्षेत्र 4 हेक्टरपेक्षा कमी असल्यास 1.500 प्रमाणातील व जागेचे क्षेत्र 4 हेक्टर पेक्षा अधिक असल्यास 1.1000 या प्रमाणातील रेखांकन नकाशा ज्यामध्ये प्रमाण, उत्तर दिशा, अस्तित्वातील तसेच नियोजित रस्त्याची रुंदी, भूखंडाची लांबी-रुंदी, नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह, झरे, नदी नाले, इलेक्ट्रिकल लाईन , गटार इत्यादीबाबत रेखांकन नकाशामध्ये दर्शविणे, जमिन उंच सखल असल्यास कंटुर प्लॅन, जागेचे क्षेत्र दर्शविणारा तक्ता, रस्त्याखालील क्षेत्र, खुल्या जागेखालील क्षेत्र, खेळाचे मैदान रस्ता इत्यादीबाबतचे क्षेत्र दर्शविणारा तक्ता (प्रादेशिक योजनेकरिता मंजूर असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील पान क्र. 15 वरील नियम क्र.6.2.5 मध्ये याबाबत सविस्तर नमूद केलेले आहे.) d) बांधकाम नकाशा 1:100 प्रमाणातील बांधकाम नकाशा यामध्ये मजलानिहाय खोलीची लांबी-रुंदी दर्शविणारा, जिन्याची रचना, दरवाजा, खिडक्या, वाहनतळ व्यवस्था, रॅम्प, बाथरुम, डब्ल्युसी, टॉयलेट यांची इच्छुक रचना दर्शविणारा, गच्चीचा चढ-उतार दर्शविणारा नकाशानुसारची उत्तर दिशा, दरवाजे, खिडक्या व वायुविजन याबाबतीतली मोजमापे दर्शविणारा section plan इत्यादी बाबतीतला नकाशा ( प्रादेशिक योजनेकरिता मंजूर असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील पान क्र. 16 वरील नियम क्र.6.2.6 मध्ये याबाबत सविस्तर नमुद केलेले आहे.)
21 ग्रामपंचायत विभागया कायद्यानुसार कोण अर्ज करू शकते ?कोणत्याही गावातील प्रत्येक घरातील प्रौढ व्यक्ती त्या परिसरात होणारे अकुशल काम करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. एखादी व्यक्ती आधीपासून रोजगार करत असेल तर तो देखील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या आधारे रोजगारासाठी अर्ज करू शकते. महिलांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत किमान १/३ महिलांची नोंदणी करून त्यांना काम दिले जाते.
22 ग्रामपंचायत विभागनोंदणी प्रक्रिया कशी असते ?एखादया व्यक्तीला या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार हवा असेल तर त्याने लेखी अर्ज कराचा किंवा रोजगाराची तोंडी मागणी करावी. नोंदणी प्रक्रिया आणि त्यासाठीचा अर्ज मोफत दिला जातो.
23 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना नोंदणी प्रक्रियेत ग्रामपंचायतीची भूमिका काय असते?नोंदणी अधिकृत करण्यसाठी ग्रामपंचायत ही अर्जदार त्याच गावचा रहिवासी आहे का आणि तो सज्ञान आहे, हे पाहते. नोंदणीसाठी घर एक घटक मानले जाते. त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून घराला जॉबकार्ड दिले जाते.
24 ग्रामपंचायत विभागजॉब कार्ड म्हणजे काय?जॉबकार्ड म्हणजे मूळ कायदेशीर दस्तावे. त्याच्या आधारे नोंदणीत सदस्य रोजगाराची हमी मिळवू शकतो. अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत जॉबकार्ड उपलब्ध व्हायला हवे. त्याची वैधता ५ वर्षेपर्यंत असते. जॉबकार्ड प्रत्येक नोंदणीत सदस्याचे नाव तसेच छायाचित्र असते. हे जॉबकार्ड किंवा छायाचित्र मोफत उपलब्ध करून दिले जाते.
25 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कामासाठी कशाप्रकारे अर्ज दिला जातो?ज्याला काम हवे आहे त्याने ग्रामपंचायत किंवा कार्यक्रम अधिकाऱ्याकडे (ब्लॉक ऑफिस) लेखी अर्ज सादर करायला हवे. एक सदस्यही अर्ज करू शकतो.ही मागणी किमान १४ दिवस सलग कामाची असू शकते.
26 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला किती दिवस रोजगार मिळू शकेल?या काद्यानुसार एखाद्या घरातील व्यक्तींना वित्तीय वर्षात १०० दिवस रोजगार मिळू शकतो. हे १०० दिवस घरातील विविध सदस्य एकमेकांत विभागून घेऊ शकतात. घरातील एकापेक्षा अधिक सदस्य एकावेळी काम करू शकतात किंवा वेगवेगळ्या वेळीही काम करू शकतात.
27 ग्रामपंचायत विभागरोजगाराबाबतची माहिती अर्जदाराला कशी मिळू शकेल?ग्रामपंचायत कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडून अर्जदाराला कोठे आणि कधी रोजगार उपलब्ध होणार हे पत्राद्वारे कळविले जाते. त्याशिवाय ग्रामपंचायत किंवा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांच्या ब्लॉक ऑफीसवर जाहीर नोटीस लावली जाते. त्यावर कामाचे ठिकाण, तारीख आणि रोजगार कोणाला उपलब्ध आहे त्यांचीनवे असतात.
28 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून रोजगार उपलब्ध होऊ शकले तर काय केले जाते?अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत अर्जदारालारोजगार उपलब्धझाला नाही तर दररोजचा बेरोजगारी भत्ता या कायद्यानुसार अर्जदाराला मिळू शकतो.
29 ग्रामपंचायत विभागअर्जदाराने कामाच्या ठिकाणी १५ दिवसांच्या आत हजेरी लावली नाही तर?अर्जदाराने कामाच्या ठिकाणी या काळात हजेरी लावली नाही तर त्याला बेरोजगारी भत्ता मिळणार नाही पण तो कामासाठी नव्याने अर्ज करू शकतो.
30 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील उपलब्ध होणार रोजगार कोणत्या परिसरात असतो ?अर्जदाराच्या निवासस्थानापासून ५ किमीच्या परिसरात हा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. त्यापेक्षा अधिक अंतरावर जर रोजगार असेल तर अर्जदाराला १० टक्के अधिक रोजगार प्रवास व राहण्याच्या भत्त्यासाठी दिला जातो. अधिक वयाचे कामगार तसेच महिलांना घराजवळ रोजगार मिळावा यास प्राधन्य दिले जाते.
31 ग्रामपंचायत विभागकामाच्या ठीकाणी कामगारांना कोणत्या सोयीसुविधा दिल्या जातात ?पिण्याचे स्वच्छ सुरक्षित पाणी, लहान मुलांसाठी निवारा,विश्रांतीसाठी काही वेळ, लहान-सहान जखमांवरील उपचारांसाठी तसेच आरोग्यविषयक अन्य समस्यांसाठी प्रथमोपचार पेटी,६ वर्षाखालील पाच पेक्षा अधिक मुले कामाच्या ठिकाणी असतील तर त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी एका व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते.
32 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने मध्ये या कामात कंत्राटदार किंवा यंत्रसामुग्रीचा वापर होतो का?मजुर हा केंद्रस्थानी असल्याने येथे कंत्राटदार किंवा यंत्रसामुग्रीचा वापर होत नाही.
33 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे (NREGA) उद्दिष्ट काय?महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याने प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरातील प्रौढ व्यक्तीला किमान १०० दिवस काम मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळते. त्यांच्यामार्फत अकुशल कामे करून घेतली जातात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा २ फेब्रुवारी २००६ रोजी अंमलात आला. महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यानुसार संबंधित राज्यासाठी निर्धारित केलेल्या दराने त्याला किंवा तिला मजुरी मिळते. मजुरीचे हे दर केंद्र सरकारच्या ग्राम विकास खात्याकडून जाहीर केले जातात.
34 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कोणत्या पद्धतीने काम येथे दिले जाते ?दीर्घकालीन उपयोगासाठी साधने ग्रामीण भागातील जनतेच्या जीवनासाठी उपयुक्त साधनांची निर्मिती करणे हे या योजनेचे मुख्य ध्येय आहे. कंत्राटदारांच्यामार्फत केल्या जाणाऱ्या कामांना परवानगी दिली जाते.यात प्राधन्यक्रमाने केली जाणारी कामे अशी आहेत. १.जलसंवर्धन आणि सिंचन २.दुष्काळ निवारण(वनीकरण आणि वृक्षलागवड) ३.सूक्ष्म आणि लघु सिंचन प्रकल्पांतर्गत सिंचनासाठी कालवे इ. बांधणे. ४.सिंचनाची सोय उपलब्ध करणे, फलोत्पादनासाठी लागवड तसेच अनुसूचित जाती व जमातीकडील किंवा दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या किंवा भूसुधार कायद्यातील लाभार्थींच्या शेतजमिनीचा विकास करणे किंवा इंदिरा निवास योजनेच्या लाभार्थींना मदत करणे.कृषी कर्ज माफी आणि कर्जसवलत योजना २००८ मध्ये नोंदविलेल्या लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांना मदत पुरविणे. ५.पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याच्या टाक्यातील गाळ उपसणे. ६.भूसुधारणेची कामे. ७.बारमाही रस्त्यांनी गावे जोडणे. ८.पूर नियंत्रण आणि संरक्षण कामे, यात पाणी साचणाऱ्या भागात निचरा करण्यासाठी कामे करणे. ९.तालुका स्तरावर राजीव गांधी भवन ग्रामपंचायत येथे राजीव गांधी सेवा केंद्र निर्माण करणे. १०.केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून राज्य सरकारने कोणतीही अन्य कामे करणे.
35 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यातील नियोजन प्रक्रिया कशी ठरते?या योजनेतील कामाचे नियोजन आणि ती पूर्ण करण्यामध्ये ग्रामसभा व ग्रामपंचायत यांचीच मध्यवर्ती भूमिका असते. अ.ग्रामसभेच्या बैठकीत ग्रामपंचायतीकडून किती मजुर पुढील वित्तीय वर्षात लागू शकतात,याचा अंदाज वर्तवतात.त्यानंतर कोणती कामे प्राधान्यक्रमाने घ्यायची हे देखील ठरते.खर्चाचा विचार करता किमान ५० टक्के कामे ग्रामपंचायतीने करणे गरजेचे असते. ब.ग्रामविकास आराखड्याशी गावातील कामांची सांगड घातल्यानंतर ग्रामपंचायत हा प्रस्ताव पुढे कार्यक्रम अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवते. क.कार्यक्रम अधिकारी १५ दिवसांत कामे मजुर करून जवळच्या पंचायतीकडे पाठवतात.गट आराखडा आणि गट मंजूर अंदाजपत्रक हे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाकडे(डीसीपी) सादर केले जाते. ड.त्यानंतर ही सर्व कामे जिल्यातील वार्षिक कामांच्या आराखड्याशी पंधरवड्यात जोडतो.त्यात प्राधान्यक्रम,ग्रामपंचायत आधि ब्लॉक यांना असतो. इ.त्यानंतर डीसीपी जिल्ह्याचा,मजुरांचा अंदाजित आकडा व अर्थसंकल्प तयार करतो.त्यानंतर हे ऑनलाइन(mis) मध्ये साठवते.त्यानुसार मंजूर झालेल्या कामगारांचा आकडा पाहून त्यानुसार निधी उपलब्ध होतो.
36 ग्रामपंचायत विभागमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने मध्ये मजुरी किती दिली जाते?महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याने ठरवून दिलेल्या मानकांनुसारत्याला किंवा तिला मजुरी दिली जाते. त्यासाठी रु.१२७/- हा दर केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला आहे.
37 ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदानयोजनेचे स्वरुप :- शासनाचे ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र.ददभू2010/प्र.क्र.62/पंरा-6, दिनांक 16 सप्टेंबर 2010 अन्वये ग्रामपंचायतींना जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजना अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेतून राबविणेचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर योजनेतून हाती घ्यावयाची कामे:- 1) दहन/दफन भुसंपादन 2) चबुत-याचे बांधकाम 3) शेडचे बांधकाम 4) पोहोच रस्ता 5) गरजेनुसार कुंपन वा भिंती घालून जागेची सुरक्षितता साधणे 6) दहन/दफन भूमीत विद्युतीकरण व आवश्यकतेनुसार विद्युतदाहीनी/सुधारित शवदाहीनी व्यवस्था 7) पाण्याची सोय 8) स्मशान घाट/नदीघाट बांधकाम (स्मशान व्यवस्थेसाठी आवश्यक तेवढे) 9) जमिन सपाटीकरण व तळफरशी 10) स्मृती उद्यान 1 ब) ग्रामपंचायत भवन/कार्यालय याबाबत हाती घ्यावयाची कामे:- 1) नविन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती अंतर्गत सुविधा 2) जुन्या ग्रामपंचायत इमारतीची पुर्नबांधणी/विस्तार 3) ग्रामपंचायतीच्या आवारामध्ये वृक्षारोपण,परिसर सुधारणा,परीसराला कुंपन घालणे व इतर अनुषंगीक कामे 1 1क) जनसुविधा योजनेतंर्गत घ्यावयाची इतर कामे:- 1) ग्रामपंचायत ह्दीत आठवडी बाजार केंद्र विकसित करणे 2)गावतलावातील गाळ काढून गावतलावांचे सुशोभिकरण करणे 3)घनकचरा व्यवस्था करणे 4)भूमीगत गटार बांधणे 5)ग्रामपंचायत ह्रदीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विहीरीवर सौर ऊर्जेवर आधारित दुहेरी हातपंप बसविणे तसेच जलशुध्दीकरण आर .ओ प्लांटची व्यवस्था करणे 1 ड) जनसुविधा योजनेतंर्गत घेण्यात येणारे रस्ते. 1) गावांतर्गत रस्ते 2) एका वस्ती/पाडयापासून दुस-या वस्ती/पाडयापर्यत जोड रस्ता बांधणे
38 ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह)शासनाचे ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील निर्णय क्र.व्हीपीएम-2060/प्र.क्र. 1/पंरा-4, दिनांक 16 सप्टेंबर 2010 अन्वये 5000 लोकसंख्येवरील ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) योजना जिल्हा वार्षिक योजनेतून राबविणेची निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी मोठया ग्रामपंचायतींना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, कृषि औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास करावा लागेल त्यासाठी प्राधान्याने व प्राथम्याने राहणीमान दर्जेदार होण्यासाठी शहराच्या तोडीच्या मूलभूत सुविधा व रोजगार संधी उपलब्ध करुन देणे हा उद्देश आहे. रत्नागिरी जिल्हयामध्ये 5000 लोकसंख्येवरील खालील 22 ग्रामपंचायती आहेत. सदर ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा योजनेंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेतून अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. मोठया ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान योजनेतंर्गत् घ्यावयाची कामे:-  विविध सार्वजनिक सुविधासाठी जागा संपादित करणे किंवा विकत घेणे,त्या सुविधेचा सुनियोजन विकास करणे,तात्पुरते प्रकल्प निगडीत निधी उपलब्ध करणे  बाजारपेठ विकास करणे  सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय करणे  बागबगीचे,उद्याने तयार करणे  अभ्यास केंद्र/वाचनालय/जेष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र बांधणे  गावांतर्गत रस्ते तयार करणे  सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत नाल्यांचे बांधकाम करणे  ग्रामसचिवालय बांधणे  छोटया ओढयावर घाट/साकव बांधणे
39 ग्रामपंचायत विभागकोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रमग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ग्रासयो2015/प्र.क्र.75/योजना-9 दि.23/11/2015 प्रस्तावना : कोकणातील ग्रामीण भागातील भुमीपुत्रांना त्यांच्या गावात रोजगार व स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टिने तसेच कोकणातील विकास कामांची गती वाढविणे या करीता ग्रामीण भागातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, पर्यटनाचा विकास होणाऱ्या गावांमध्ये पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधाय निर्माण करणे व पर्यायाने गावांचा विकास करणे या उद्देशाने राज्य शासनाने “कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम” ही योजना घोषित केलेली आहे. पर्यटन विभाग किंवा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने तयार केलेल्या मुद्दयांवर/यादीवर आधारित प्रस्ताव जिल्हास्तरीय कार्यकारीणी समितीकडून राज्य स्तरीय समितीकडे पाठविले जातात. अंतिमत: शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर अंमलबजावणी केली जाते. या योजने अंतर्गत खालील प्रमाणे कामाचे स्वरुप आहे. 1. गावांतर्गत पर्यटन स्थळाप्रमाणे पोच रस्ते बांधणे 2. सार्वजनिक विदयुत दिवे लावणे 3. सार्वजनिक जलनिस्सारण व्यवस्था करणे 4. स्वागत कक्ष उभारणे 5. प्रसाधन गृह व स्वच्छता गृह बांधणे 6. वाहनतळ उभारणे 7. पारंपारिक साहित्य विक्रीकरीता दुकान/गाळा उभारणे 8. सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी खुल्या मंचाची व्यवस्था करणे 9. सांस्कृतिक केंद्र उभारणे पर्यटन विषयक साहित्य व उपकरणे 1. जलक्रिडा उपकरणे (water sports equipments) खरेदी करणे 2. सार्वजनिक वाहतूकीसाठी मिनी बसेस (Mini Buses) उपलब्ध करुन देणे 3. संगीत वाद्ये (Musical Equipments), पर्यटनाशी संबंधीत मानववंशीय वाद्ये (Ethnical Equipments) खरेदी करणे 4. नकाशे, पर्यटन विषयक ब्रोशर, पुस्तके/ साहित्य खरेदी करणे 5. Wi-Fi सुविधा पुरविणे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी • प्रशिक्षण अभ्यास क्रमाची फी, प्रशिक्षण देण्याकरिता आमंत्रित करण्यात येणाऱ्या मान्यवरांचे मानधन, प्रशिक्षण साहित्यासाठी येणारा खर्च • पर्यटनदृष्टया उपयुक्त असणाऱ्या गावांच्या समुहांची, तेथील सोयी-सुविधांची पर्यटनविषयक स्थळांची पर्यटकांना माहिती देण्यासाठी (Publicity Awareness) एखादी सामाईक यंत्रणा उभारणे • पर्यटनदृष्टया उपयुक्त असणाऱ्या गावांच्या सौंदर्य स्थळांची सुधारणा/बळकटीकरण करण्यासाठी संकल्प चित्र व वास्तुविशारद यांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेणे
40 ग्रामपंचायत विभागग्रामीण यात्रास्थळ विकास योजनाशासनाचे ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील निर्णय क्र.तिर्थवि-2011/प्र.क्र.651/ योजना-7, दिनांक 16 नोव्हेंबर 2012 अन्वये ग्रामीण यात्रास्थळ विकास योजना जिल्हा वार्षिक योजनेमधून राबविणेत येत आह. त्यामध्ये विविध तिर्थक्षेत्रांचाच / यात्रास्थळांचा विकास करुन त्या ठिकाणी भाविकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या हेतून ग्रामीण यात्रास्थळ विकास योजना सुरु करण्योत आलेली आहे. जिल्हयामध्ये जिल्हा नियोजन समितीने 'क' वर्ग ग्रामीण यात्रास्थळे म्हणून दर्जा दिलेली एकूण 211 'क' वर्ग ग्रामीण यात्रास्थळे आहेत. देवस्थानला वार्षिक किमान 1 लाख यात्रेकरु / प्रवास भेट देणा-या स्थळांना जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांचे दाखल्यानुसार प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीमध्ये ठेवून 'क' वर्ग ग्रामीण यात्रास्थळ म्हणून दर्जा दिला जातो. यामध्ये यात्रास्थळाचे ठिकाणी मूलभूत/ पायाभूत स्वरुपाच्या म्हणजे जोड रस्ते, पथदिप, संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शौचालय-स्नानगृह, भक्तनिवास, परिसरात झाडे व पेव्हींग ब्लॉक बसविणे तसेच वाहनतळ इ. मूलभूत स्वरुपाची कामे करता येतील. क वर्ग मान्यताप्राप्त एकूण यात्रास्थळे/तीर्थक्षेत्र - 213 ग्रामिण यात्रास्थळ विकास योजनेतंर्गत घ्यावयाची कामे:- 1) मंदिराचा जिर्णोदार करणे, 2) पाण्याची सोय करणे, 3) रस्त्याची सोय करणे, 4) भक्त निवासाची सोय करणे. 5) अन्य अनुषंगीक बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते.
41 ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्रविकास कार्यक्रम.अल्पसंख्यांक विकास शासन निर्णय 1) ग्राक्षेवि2015/प्र.क्र.77/का-9 दि.22/09/2015. 2) ग्राक्षेवि2015/प्र.क्र.6/का-9 दि.09/03/2016. माहिती व उद्देश : ज्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे अशा ग्रामीण भागात मूलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन या भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्यांक नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे लाभार्थी : जिल्हयातील ग्रामपंचायती अटी व शर्ती : ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्यांक समूहाची (मूस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) लोकसंख्याय किमान 100 किंवा जास्त असणे आवश्यक कामाचे स्वरुप : 1) कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंतीसह सर्व सुविधा 2) सार्वजनिक सभागृह/शादीखाना हॉल 3) पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/विद्युत पुरवठा/इदगाह/सांडपाण्याची व्यवस्था/अंतर्गत रस्ते/पथदिवे/सार्वजनिक स्वक्ष्छतागृहे कालावधी व अंमलबजावणी : ग्रामसभेच्या मंजूर ठरावासह प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दि.15 जून पर्यंत व दि.15 जूलै पर्यंत गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जि.प. यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करणे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठविणे. तसेच दि. मार्च 2016 च्या शासन निर्णयान्वये लोकप्रतिनिधीं मार्फत थेट प्रस्ताव शासनास सादर केले जातात. शासनाकडून मंजूरी प्राप्त ग्रामपंचायतींचे परिपूर्ण प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांच्यामार्फत पाठविले जातात.
पदांचा तपशील
माहिती उपलब्ध नाही