(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन

खात्याविषयी
विविध योजनांची माहिती
अं.क्र.योजनाकालावधीमाहिती 
1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 - वैयक्तिक शौचालय दारिद्रय रेषेखालील सर्व कुटुंबांसाठी स्वच्छतागृह बांधणेसाठी अनुदान देय राहील. तसेच, दारिद्रय रेषेवरील पुढील प्रमाणे कुटुंबांसाठी स्वच्छतागृह बांधणेसाठी अनुदान देय राहील. अ) SC, ब) ST, क) शेतमजूर ड) अल्प भू-धारक , इ) अपंग, ई) महिला कुटुंब प्रमुख अनुदान :- स्वच्छ भारत मिशन मार्गदर्शक सुचनांनुसार दिनांक 02/10/2014 पासून वैयक्तिक शौचालयाला र.रु.12,000/- रुपये लाभार्थ्यांस बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर देण्यात येत आहे. त्यामध्ये केंद्र हिस्सा र.रु.7,200/- व राज्य हिस्सा र.रु.4,800/- अशी एकूण 12,000/- रक्कम आहे. पहा
2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2- घनकचरा व्यवस्थापन • जैविक कचरा व्यवस्थापन - (Biodegradable waste management) • घरगुती स्तरावरील कंपोस्ट खड्डा,सार्वजनिक कंपोस्ट खड्डा • प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन- प्रत्येक तालूक्याकरिता एका युनिटची तरतूद करण्यात आली आहे. • गोबरधन - (Galvanizing Organic Bio Agro Resource-dhan)  अनुदान :- घनकचरा व्यवस्थापन सार्वजनिक स्तरावर- • 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये प्रति माणशी - 60 रु. • 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये प्रति माणशी - 45 रु. • त्यापैकी 30% रक्कम ग्रामपंचायतीच्या 15व्या वित्त आयोगातून तरतूद करावी. • प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन – एका युनिटसाठी प्रत्येक तालूक्याकरिता 16 लाख. • गोबरधन - प्रत्येक जिल्ह्याकरिता 50 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. पहा
3 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 - सार्वजनिक शौचालय • ज्या लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी जागा नाही अशा कुटुंबांसाठी सार्वजनिक शौचालय बांधून 3-4 कुटुंबामध्ये एक युनिट वापरणे व देखभाल करणे. यासाठी सार्वजनिक शौचालय मंजूर करण्यात येते. तसेच आठवडा बाजार, यात्रास्थळे, बसस्टँड, पर्यटन स्थळ, खाडी किनारी अशा ठिकाणच्या Floating Population करीता सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची आवश्यकता असल्यास मंजूर करता येते. सदर सार्वजनिक शौचालयाची देखभाल दुरुस्ती ग्रामपंचायतीने करावयाची आहे. • 02/11/2020 रोजी निर्गमित झालेल्या शासन परिपत्रकानुसार सार्वजनिक शौचालयाची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता पंचायत समिती स्तरावरून देणेबाबत सुचित केलेले आहे. • सार्वजनिक शौचालय निधी केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा, MGNEREGA तसेच उर्वरित निधी हा 15 वित्त आयोग, ग्रामपंचायत स्व:निधी, लोकसहभाग व CSR इत्यादी मधून करावयाचा आहे.  अनुदान :- • एकूण निधी- 3.00 लक्ष • केंद्र हिस्सा- 1.26लक्ष, राज्य हिस्सा- 0.84लक्ष एकूण SBM मधून अनुदान - 2.10 लक्ष • MGNEREGA- 230 Mandays पर्यंत O 238/- = 0.54740 लक्ष • 15 वित्त आयोग, ग्रामपंचायत स्वनिधी, CSR इत्यादी- 0.35260 लक्ष पहा
4 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2- सांडपाणी व्यवस्थापन • कुटुंबस्तरावरील शोषखड्डे / पाझर खड्डे / मॅजिक खड्डे • सार्वजनिक शोषखड्डे / पाझर खड्डे / मॅजिक खड्डे • कुटुंबस्तरावरील किचन गार्डन • सार्वजनिक स्तरावर • स्थिरीकरण तळे (Waste Stabilization Pond), • Constructed Wetland • DEWATS- Decentralize Waste Water Treatment System • Phytorid Technology  अनुदान :- सार्वजनिक स्तरावर- • 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये प्रति माणशी – 280 रु. • 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये प्रति माणशी – 660 रु. • त्यापैकी 30% रक्कम ग्रामपंचायतीच्या 15व्या वित्त आयोगातून तरतूद करावी. पहा
5 जल जीवन मिशन • सदर योजना केंद्र पुरस्कृत असून ‘हर घर नल से जल हे ब्रीद’ घेतलेले आहे. या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला घरगुती नळ जोडणीद्वारे शुध्द, पुरेसे आणि नियमित व परडेल अशा पध्दतीने पाणी उपलब्ध करुन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हे प्रमुख ध्येय आहे. • या योजने अंतर्गत 55 लिटर प्रती माणसी प्रती दिवस तसेच सुरक्षित शाश्वत आणि सर्वसमावेशक कार्यान्वित घरगुती नळ जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट सन 2024 पर्यंत साध्य करावयाचे आहे. • यामध्ये पाणी गुणवत्ता बाधीत क्षेत्र, अवर्षण प्रवण क्षेत्र, संसद आदर्श ग्राम योजनांची गावे यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. • तसेच ग्रामीण भागातील प्रत्येक शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचातय भवन, आरोग्य केंद्र या ठिकाणी कार्यान्वित नळाद्वारे पाणी पुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. • शाश्वत पाणी पुरवठयाकरिता पाणी स्त्रोत, पाणी पुरवठा सुविधा निर्मिती, देखभाल व दुरुस्तीसाठी प्रोत्साहन देणे तसेच संनियंत्रण करणे, इत्यादी महत्वाच्या बाबी समाविष्ट आहेत.  पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण – • ग्रामीण भागातील सर्व पाणी स्त्रोतांचे गुणवत्ता, संनियंत्रण, देखरेख, दुरुस्ती व सर्वेक्षणामध्ये लोकाचा सहभाग वाढविणे. • ग्रामपंचायतींना या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी करणे व त्याना सक्षम बनविणे. • सोप्या पध्दतीने पाणी तपासणीच्या संचाचा वापर करुन गावातल्या गावात पाण्याची तपासणी करणे. • लोकांमध्ये स्वच्छ व सुरक्षित पाणी पुरवठा बाबत तसेच अशुध्द पाण्यामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामाबाबत जनजागृती वाढविणे. • पाणी पुरवठा यंत्रणेतील वेळोवेळी उद्भवणारे दोष वा दुरुस्त्या लोकसहभागातून करणे. या कार्यक्रमांतर्गत केल्या जाणाऱ्या तपासण्या - अ) अणुजैविक पाणी नमुने तपासणी : वर्षातून दोन वेळा - (1जून ते 30 सप्टेंबर व 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी) ब) रासायनिक पाणी नमुने तपासणी : वर्षातून दोन वेळा- (1 मार्च ते 30 मे व 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर) क) टि.सी.एल नमुने तपासणी : वर्षातून चार वेळा- (दर तीन महिन्यातून एकदा आणि खरेदी केल्यानंतर) ड) सार्वजनिक स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण : वर्षातून दोन वेळा - (1 एप्रिल ते 30 एप्रिल व 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर). पहा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
अं.क्र.विभागप्रश्नउत्तर
1 पाणी व स्वच्छता विभागनळ पाणी पुरवठा योजनेमध्ये सामाजिक अंकेक्षण समितीचे कार्य कोणते ?आर्थिक खर्चावर पर्यवेक्षण करणे.
2 पाणी व स्वच्छता विभागठेकेदाराने काम पुर्ण केलेनंतर १ वर्षाने त्याने देखभाल दुरुस्ती करावी असे आहे. त्यामध्ये योजनेचे लाईट बील घेता येते का ?नाही.
3 पाणी व स्वच्छता विभागनळ पाणी पुरवठा योजनेची देखभाल दुरुस्ती ग्रामपंचायतीने करावी की ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा स्वच्छता समितीने करावी ?ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा स्वच्छता समितीने करावी
4 पाणी व स्वच्छता विभागस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या योजनेमध्ये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे निकष कोणतेसन २०१२ च्या बेसलाईन सर्वेमधील लाभार्थी BPL व APL मधील अनुसूचित जाती/ जमाती, लहान व सीमांत शेतकरी, भूमिहीन मजूर, शारीरिक दृष्ट्या अपंग, महिला कुटुंब प्रमुख यांना SBM-G – १२,०००/- शौचालयाचे बांधकाम पुर्ण करून त्याचे वैयक़्तिक लाभार्थ्यांसह शौचालयाचे फोटो पंचायत समितीमध्ये पुर्तता करणे.
5 पाणी व स्वच्छता विभागवैयक़्तिक शौचालय अनुदान मागणी प्रस्तावा संदर्भात चौकशी कुठे करायची ?शौचालय बांधकाम झालेनंतर प्रस्ताव पंचायत समितीमध्ये आलेनंतर केंद्रशासनाच्या वेबसाईटवर शौचालय नसलेल्या यादीमध्ये लाभार्थ्यांचे नावे तपासली जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषदेमध्ये प्रस्ताव दिला जातो. जिल्हा परिषदेमध्ये अनुदान शिल्लक असेल तर लवकरात – लवकर अनुदान मिळते (१ ते २ महिने )
6 पाणी व स्वच्छता विभागवैयक़्तिक शौचालय प्रस्तावासाठी लागणारे कागदपत्रे कोणती ? व ती प्रस्तावांसोबत कुठे सादर करावयाची ?शौचालयं बांधकाम लाभार्थींसहीत फोटो व घराचा असेसमेंट उतारा / जागेचा ७/१२, व सदर कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे सादर करावी.
7 पाणी व स्वच्छता विभागसार्वजनिक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी किती अनुदान मिळते ?स्वच्छ भारत मिशन (ग्रां ) मार्गदर्शक सुचनांनुसार दिनांक ०१.०४.२०१२ पासून सार्वजनिक शौचालयांना २.०० लाख रुपये प्रति युनिट देणेबाबत शासनाने निर्देशित केले आहे. गट स्तरावर वितरित करावयाची रक्कम केंद्र ६०% व राज्य ३०% अशी एकूण ९०% रक्कम रु. १,८०,०००/- जिल्हा स्तरावरून उपलब्ध करून दिली जाते व उर्वरित १०% रक्कम रु. २०,०००/- ग्रामपंचायतीने स्वतःच्या संसाधानातून, तेराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून किंवा राज्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही निधीतून करणेची आहे. र. रु. २.०० लाख पैकी ९०% रक्कम रु. १,८०,०००/- इतकी रक्कम जिल्हास्तरावरून दिली जाते.
8 पाणी व स्वच्छता विभागसार्वजनिक शौचालय अनुदान मागणी प्रस्तावासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती ?• ग्रा.पं. मागणी पत्र ( लाभार्थी कुटुंब संख्या ----व आवश्यक युनिट ----नमुद केले आहे अगर कसे ) • ग्रामसभेचा ठराव नक्कल • ग्रा.पं.चा देखभाल दुरुस्तीचा दाखला. • पाण्याची सोय असलेबाबतचा दाखला. • मागणी केलेल्या स्वच्छतागृहात स्वच्छता राखणार असलेबाबतचा दाखला • सार्वजनिक शौचालय ज्या ठिकाणी बांधावयाचे आहे त्या जागेचा सातबारा. • सातबारामध्ये नमूद भोगवाटदारांचे तहसिलदार यांचे समक्ष १०० रु. च्या बाँडपेपर प्रतिज्ञा पत्र. • मंजुर अनुदानापेक्षा जादा येणारा खर्च करणेस ग्रामपंचायत तयार असलेबाबत दाखला • काम अन्य योजनेतून घेतलेले नसल्याचा दाखला • काम मुदतीत पूर्ण करण्याचे हमीपत्र • गट विकास अधिकारी यांचे शिफारस.
9 पाणी व स्वच्छता विभागराष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रस्ताव प्राप्त केलेनंतर पहिला, दुसरा व तिसरा हप्ता वितरित करताना हागणदारीमुक़्तीचे कोणते व किती टक्के ग्रामपंचायत हागणदारीमुक़्त (ODF) असणे आवश्यक ?• शासन निर्णय २२ जानेवारी २०१४ नुसार • पहिला हप्ता :- शौचालय असलेल्या कुटुंब संख्येमध्ये २५% वाढ करणे अथवा एकूण कुटुंब संख्येचे ६०% हागणदारीमुक़्त असणे यापैकी जी कमी असेल ती. • हप्ता दुसरा :- ५०% किंवा ७०% हागणदारीमुक़्त असणे यापैकी जी कमी असेल ती • तृतीय हप्ता :- ७५% किंवा ८०% हागणदारीमुक़्त असणे यापैकी जी कमी असेल ती • अंतिम निधी वितरित करताना :- १०% अथवा ९०% हागणदारीमुक़्त असावी.
पदांचा तपशील
माहिती उपलब्ध नाही