(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

खात्याविषयी
 

प्रस्तावना

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पुणे कार्यालयामार्फत विविध केंद्ग व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणेत येते. सदरचे कार्यालय हे एक स्वायत्त संस्था असून संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० नोंदणी क्रमांक एम.ए.एच.८१५/पुणे/८१, दिनांक १० सप्टेंबर १९८१ अन्वये हे कार्यालय मा.धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे नोंदणीकृत आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयामार्फत राबविणेत येणार्‍या योजनांमध्ये प्रामुख्याने स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादी महत्वाकांक्षी योजनांचा समावेश होतो. जिल्हयामध्ये दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कुटुंबांकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य या कार्यालयामार्फत करणेत येते. ग्रामीण भागातील दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कटुंबांचे दारिद्गय निर्मुलन करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालय कटिबद्ध आहे.
विविध योजनांची माहिती
अं.क्र.योजनाकालावधीमाहिती 
1 ट्रायसेम १. प्रशिक्षण कालावधी ६ महिने २. दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीसाठी विदयावेतन दरमहा रु ५००/-, प्रति बॅच ३. दा. रे. खालील विदयार्थी हत्यार संच रु.८००/- , सर्व विदयार्थी कच्चा माल प्रति महा रु ७५/- * घेण्यात येणारे ट्रेड - प्लबींग, एल.ए.डी., एल.सी.डी. दुरुस्ती, इलेक्ट्रीक मोटार वायडींग, सुतारकाम मोटारसायकल रिपेरिंग, इलेक्ट्रीक वायरमन पहा
2 रमाई आवास योजना प्रति लाभार्थी देय रक्कमेची मर्यादा:- प्रति लाभार्थी रु. १,००,०००/- शासन अनुदान व लाभार्थीं हिस्सा निरंक आवश्यक:राज्य शासन पुरस्कृत योजना असून ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील दारिद्ररेषेखालील बेघर व कच्चे घर असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. सदर लाभार्थीचे नाव ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या कायम प्रतिक्षा यादीत असणे आवश्यक आहे. कमीत कमी २६९ चौ.फु.चे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. पहा
3 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सदरची योजना ग्रामीण गरीब महिलांसाठी मर्यादित आहे. RSETI अंतर्गत विविध स्वयंरोजगारबाबत प्रशिक्षण देण्यात येते. पहा
4 राजीव गांधी ग्रामीण निवारा क्र. २ राज्य शासन पुरस्कृत योजना असून सदर योजनेतून ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ९६,०००/- पेक्षा कमी आहे. अशाना घरकुल बांधणेसाठी रक्क्म रु. ९००००/- पर्यत कर्जा व रु १०,०००/- पर्यंत लाभार्थीं हिस्सा असे एकूण रु १,००,०००/- बँकेमार्फत कर्ज देण्यात येते. व्याज अनुदान शासना (म्हाडा) कडून वितरीत करणेत येते. पहा
5 इंदिरा आवास योजना प्रति लाभार्थी देय रक्कमेची मर्यादा :- प्रति लाभार्थी रु ९५०००/- प्रमाणे शासन अनुदान व रु. ५०००/- लाभार्थीं हिस्सा असे एकूण रु १,००,०००/- आवश्यक : केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेतर्गंत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर व कच्चे घर असलेल्या अनुसूचित जाती/जमाती, अल्पसंख्याक व सर्वसाधारण व्यक्ती यांना लाभ देण्यात येतो. सदर लाभार्थीचे नाव ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या व मा. विभागीय आयुक्त यांनी मान्यता दिलेल्या कायम प्रतिक्षा यादीत असणे आवश्यक आहे. कमीत कमी २६९ चौ.फु.चे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. पहा
6 राजीव गांधी घरकूल योजना प्रति लाभार्थी देय रक्कमेची मर्यादा : - प्रति लाभार्थी रु ९५०००/- प्रमाणे शासन अनुदान व रु. ५०००/- लाभार्थीं हिस्सा असे एकूण रु १,००,०००/- आवश्यक : राज्य शासन पुरस्कृत योजना सदर योजना हि इंदिरा आवास योजनेच्या प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. इंदिरा आवास योजनेप्रमाणेचे हि योजना राबविली जाते. पहा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
अं.क्र.विभागप्रश्नउत्तर
1 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांला लाभार्थी हिस्सा किती भरावा लागतो?रमाई आवास लाभार्थ्यांना लाभार्थी हिस्सा निरंक आहे.
2 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेंतर्गत घराच्या बांधकामाचे क्षेत्र किती असावे?रमाई आवास योजनेंतर्गत घराच्या बांधकामाचे क्षेत्र २६९ चौ फुट असावे
3 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाशबरी घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांला शासनाकडून किती अनुदान प्राप्त होते ?शबरी घरकुल योजनेंतर्गत रु १ लाख अनुदान शासनाकडून लाभार्थ्यांना प्राप्त होते .
4 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाशबरी घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांला लाभार्थी हिस्सा किती भरावा लागतो?शबरी घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभार्थी हिस्सा निरंक आहे.
5 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणास्वयंसहाय्यता समूहाने घेतलेल्या कर्ज रक्कमेवर सवलत व्याज अनुदान कशा पध्दतीने देणेत येतेमहाराष्ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत स्थापित कर्ज घेतलेल्या स्व.सहा.समूहांपैकी नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या स्व.सहा.समुहांना केंद्र शासनाकडून बँकामार्फत ७% व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.बँक व्याज दर व ७% व्याज दर यामधील तफावती एवढी रक्कम केंद्र शासन व्याज अनुदान म्हणून बँकेमार्फत सहा. समूहांच्या खात्यावर उपलब्ध करून देता येते.
6 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी निवडण्याचे निकष कोणते आहेत ?अ ) लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द संकवर्गातील असावा, ब ) लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्षाचे असावे क ) लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुबियांचे पक्के घर नसावे. ड ) लाभार्थीने शासनाच्या अन्य गृहनिर्माण योजनेचायापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा
7 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाप्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) या योजनेत लाभार्थी यादी कशी तयार केली जातेसन २०१६-१७ पासून सामाजिक आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ च्या माहितीवरून या योजनेसाठी आवास सॉफट प्रणालीमध्ये Generated Priority List नुसार बेघर / २ खोल्या पर्यत कच्चे घरात वास्तव्य करणारे लाभार्थी यांची दि. १५ ऑगस्ट २०१६व त्या दरम्यान होणा-या ग्रामसभेमध्ये मान्यता घेवून प्राधान्य क्रम यादी तयार करणेत येईल. त्या प्राधान्य क्रम यादीची तालुकास्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समिती कडून मान्यता घेवून अंतिम यादी तयार करणेत येईल.
8 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाप्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) या योजनेत घरकुल बांधकामासाठी किती अनुदान प्राप्त होतेप्रति घरकूल १,२०,०००/- (एक लाख वीस हजार मात्र ) घरकूल बांधकामास प्रगतीनसार तीन हप्तामध्ये अनुदान प्राप्त होण्याचे प्रस्तावीत आहे
9 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाप्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) या लाभार्थ्यांना इतर कुठल्या लाभ मिळू शकतोजर लाभार्थ्यांना घर बांधणेसाठी जागा उपलब्ध नसेल अशा लाभार्थी यांना पंडित दीनदयाळ घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून रक्कम रु ५०,०००/- पर्यय अनुदान उपलब्ध होऊ शकले. त्याचप्रमाणे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ९० मनुष्य दिनाचे अकुशल कामाची मंजुरी अनुदान प्राप्त होईल त्याचप्रमाणे स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत निकषाप्रमाणे शौचालय बांधकामाबाबत अनुदान प्राप्त होईल
10 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाशबरी घरकुल योजनेचा लाभ कोणत्या शासन निर्णयाने दिला जातो.१) महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक घरकुल २०१२/ प्र. क्र ३८(भाग-१) का १७ दिनांक २८ मार्च २०१३ २) महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक घरकुल २०१२/ प्र. क्र ३८ (भाग-१) का १७ दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४.
11 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाशबरी घरकुल योजनेंतर्गत लाभ घेणेसाठी कोणते कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे ?शबरी घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांने खालीप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे अ ) ७/१२/ चा उतारा , मालमत्ता नोंदपत्र , ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा यापैकी एक ब ) घरपट्टी , पाणीपट्टी,विद्युत बिल या कागदपत्रापैकी एक क ) सक्षम प्राधिका-याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत.
12 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाशबरी घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी निवडण्याचे निकष ?अ ) लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संकवर्गातील असावा, ब ) लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्षाचे असावे क ) लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुबियांचे पक्के घर नसावे. ड ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वाषिक उत्पन्न मर्यादा रु १ लाख राहील इ ) लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे
13 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाशबरी घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर लाभार्थी निवड करणेचा अधिकार कुणाला आहे?या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड शासन निकषाप्रमाणे करणेचा अधिकार ग्रामसभेला असून प्राधान्यक्रमही ग्रामसभेने ठरविणेचा आहे.
14 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेचा लाभ कोणत्या शासन निर्णयाने दिला जातो.१) महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीएच- २००९ / प्रक्र.१५९/मावक-२ दिनांक ०९ मार्च २०१० २) महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन ज्ञापन क्र. बीसीएच- २०१४ / प्रक्र.१०/बांधकामे-२ दिनांक १८ जुलै २०१४
15 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाशबरी घरकुल योजनेंतर्गत कोणत्या प्रवर्गाला लाभ दिला जातो.शबरी घरकुल योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो.
16 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाशबरी घरकुल योजनेसाठी वाषिक उत्पन्न मर्यादा किती आहे.?शबरी घरकुल योजनेंतर्गत रु १ लाख वाषिक उत्पन्नची मर्यादा आहे.
17 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेंतर्गत कोणत्या प्रवर्गाला लाभ दिला जातो.रमाई आवास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो.
18 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांला शासनाकडून किती अनुदान प्राप्त होते ?रमाई आवास योजनेंतर्गत रु १ लाख अनुदान शासनाकडून लाभार्थ्यांना प्राप्त होते .
19 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेंतर्गत लाभ घेणेसाठी कोणते कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे ?रमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांने खालीप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे अ ) ७/१२/ चा उतारा , मालमत्ता नोंदपत्र , ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा यापैकी एक ब ) घरपट्टी , पाणीपट्टी,विद्युत बिल या कागदपत्रापैकी एक क ) सक्षम प्राधिका-याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत.
20 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड कोणत्या पद्धतीने करणे येते ?दारीद्रय रेषेखालील यादीत असणा-या अनुसूचित जाती व नवबौध्द लाभार्थ्यांना घरबांधण्यास गावामध्ये जागा आहे. अशा लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये तयार करून तालूकानिहाय प्रतिक्षा यादी तयार करणेत येते. तालूकानिहाय ग्रामपंचायतीची प्रतिक्षा यादी तयार करता किमान लाभधारक ते कमाल लाभधारक अशी चढत्या क्रमाने तयार करणेत येते. सामाजिक न्याय विभागाकडून उपलब्ध होणारा निधी व लाभधारकांची संख्या यांच्या प्रमाणात घरकुल मंजुर करणेत येते .
21 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेंतर्गत अपंग लाभार्थ्यांकरीता कोणती तरतुदकरणेत आली आहे ?सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे शासन निर्णय क्र.आयो-२०१५/प्र.क्र.४२०/बांधकामे दि.३१ डिसेंबर २०१५ नुसार रमाई आवास योजने अंतर्गत अपंग लाभार्थ्यांना दारीद्रय रेषेखालील असण्याची अट शिथिल करणेत आली आहे. सदर योजनेंतर्गंत ४०% पेक्षा जास्त अपंगत्व असणे व वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत असणे आवश्यक आहे .
22 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुलाची रक्कम किती टप्पामध्ये देणेत येते?रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुलाची रक्कम तीन टप्पामध्ये देणेत येते.पहीला हप्ता घरकुल मंजूर झाल्यानंतर, दुसरा हप्ता लेन्टल लेव्हल पूर्व झाल्यानंतर , व तिसरा व अंतिम हप्ता घरकुल पूर्वहोऊन शौचालय व बाथरूम बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर देणेत येतो
23 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे उद्दिष्ट काय?ग्रामीण भागातील गरीब व दारिद्रय रेषेखालील महिलांना एकत्र आणून त्यांचे स्व सहा.समूह स्थापन करून त्यांच्या सक्षम संस्था उभारणे. या संस्थामार्फत गरिबांना वित्तीय सेवा पुरविणे गरिबांची व त्यांच्या संस्थांची क्षमता वृद्धी व कौशल्यवृधी करणे आणि शाशवत उपजीविकेची साधणे उपलब्ध करून देऊन त्यांना दारिद्रयाच्या बाहेर येण्यासाठी मदत करणे.हे अभियानाचे प्रमुख उद्धिष्ट आहे.
24 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत संस्थीय बांधणी व क्षमता बांधणी कशा पद्धतीने करण्यात येते?या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील व गरीब महिलांचे जे गट एसजीएसवाय मार्फत स्थापन केलेले अ सुरु असलेले स्व सहा. समूह नियमित ठेवणे व नविन स्व सहा. समूह स्थापन करणे, अनियमित स्व सहा. समूह नियमित करणे, बंद स्व सहा. समूह पुन्हा पुनुरुज्जीवीत करणे अशा प्रकारे संस्थीय बांधणी करण्यात येते. व स्व. सहा समूहांना द्शसुत्री पालनाचे प्रशिक्षण देवून समूहाचे हिशेब सुव्यवस्थित राहणेसाठी समुहातून हिशेबनीसाची निवड करून तिला हिशेबनिस चे प्रशिक्षण दिले जाते.जेणेकरून कर्जप्रस्ताव बँकेत सादर करताना समुहाचे रेकॉर्ड परिपूर्ण ठेवणे शक्य होईल.अशाप्रकारे त्यांची क्षमता बांधणी करणेत येते
25 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत खेळते भांडवल कशा पद्धतीने आदा करण्यात येते?या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील व गरीब महिलांचे जे गट दशसुत्रीचा अवलंब करत असतील अशा स्व. सहा समूहांचे प्रथम श्रेणीकरण करून रु.१०,०००/- ते रु.१५,००० च्या मर्यादेत खेळते भांडवल रक्कम स्व .सहा समुहाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.ज्या स्व सहा.समूहांना पूर्वी फिरता निधी प्राप्त आहे अशा स्व सहा.समुहांना नव्याने फिरता निधी देण्यात येत नाही.
26 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत समूहांना बँकेमधून देण्यात येणार्या कर्जाचे स्वरूप कोणते?स्वसहाय्यता समूहांचे दिव्तीय श्रेणीकरणानंतर पात्र स्वयंसहाय्यता समूहांना त्यांच्या एकूण बचतीच्या ५ ते १० पट किंवा रु.१०,००,०००/- यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढी कर्ज रक्कम देणे अपेक्षित आहे. तसेच स्वयंसहाय्यता समूहाने सदर कर्जाची परत फेड ही विहीत कालावधीमध्ये करणे आवश्यक आहे. या पध्दतीने गटाला रु.१०,००,०००/- लाखाच्या मर्यादेत कोणत्याही प्रकारचे बंधपत्र अथवा जामीन देण्याची आवश्यकता नाही.तसेच बचतीची रक्कम अथवा अनामत रक्कम बँकेत ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
पदांचा तपशील
माहिती उपलब्ध नाही